सूरजपुर. जिले में नीलगिरी लकड़ी की अवैध कटाई, परिवहन और भंडारण का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालात यह हैं कि दिन-रात ट्रैक्टरों के जरिए लकड़ी का अवैध परिवहन खुलेआम जारी है, लेकिन न तो वन विभाग हरकत में है और न ही राजस्व अमला।जबकि जिले के कई इलाकों में भारी मात्रा में नीलगिरी लकड़ी का ग्राम पंचायत पचिरा में (अवैध भंडारण) किया गया है। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को कई बार दी जा चुकी है, इसके बावजूद न तो जांच की गई और न ही मौके पर कोई अधिकारी पहुंचा। इससे साफ जाहिर होता है कि मामला केवल लापरवाही का नहीं, बल्कि संभावित मिलीभगत का भी है। ग्रामीणों का आरोप है कि लकड़ी तस्करों को पहले से ही संरक्षण मिला हुआ है, इसी कारण वे बिना किसी डर के बस्तियों और मुख्य मार्गों से लकड़ी ढो रहे हैं। ट्रैक्टरों में रस्सियों के सहारे लकड़ी बांधकर ले जाना आम बात हो गई है, जो कभी भी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। सवाल यह है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी? पूर्व में वन एवं राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई थी, लेकिन उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या तस्करों के पीछे कोई प्रभावशाली चेहरा है, जिसके दबाव में अधिकारी आंखें मूंदे बैठे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अवैध भंडारण की स्पष्ट जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो क्या प्रशासन जानबूझकर परहेज कर रहा है? यदि यही रवैया रहा तो जिले की वन संपदा का तेजी से विनाश होगा और कानून व्यवस्था पर जनता का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब देखना यह है कि प्रशासन कब तक चुप्पी साधे रहता है और कब अवैध कटाई, परिवहन व भंडारण करने वालों पर ठोस और निष्पक्ष कार्रवाई करता है, या फिर यह अवैध कारोबार संरक्षण के साए में यूं ही फलता-फूलता रहेगा।

सूरजपुर. छत्तीसगढ़ में धान खरीदी केंद्रों का क्या हाल चाल है यह किसी से छुपी नही है 7 करोड़ो का धान खाने वाले चूहा (मुसवा)की सच्चाई सामने है। फिलहाल सूरजपुर की बात करे तो जिले के धान खरीदी केंद्र के प्रभारी खुलेआम मनमानी कर धान की अफरा-तफरी में लगे है। भौतिक सत्यापन में हजारों बोरी धान गायब है तो वही निगरानी तंत्र ध्वस्त है कार्रवाई का ठीकरा सिर्फ समितियों पर दी जा रही और जिम्मेदार अफसर पर चुप्पी साध रखे है। कार्यवाही मात्र नोटिस देकर, जिससे प्रशासनिक दावों की सच्चाई सामने आने लगी है। कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर कराए गए भौतिक सत्यापन में पहले पांच केंद्रों के बाद अब चंदौरा, लटोरी और सलका धान उपार्जन केंद्रों पर हजारों बोरियों की कमी पाई गई है। इन अनियमितताओं की पुष्टि जिला प्रशासन की अधिकृत प्रेस विज्ञप्ति में स्वयं की गई है, जिससे निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासनिक जानकारी के अनुसार विगत दिवस चंदौरा धान उपार्जन केंद्र का सत्यापन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) प्रतापपुर, सीसीबी नोडल अधिकारी, खाद्य निरीक्षक एवं एसडब्लूयूसी स्टाफ की उपस्थिति में किया गया। सत्यापन में 22 स्टैक में कुल 1,52,607 बोरी धान पाया गया, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 1,54,652 बोरी दर्ज थीं। यानी 2,045 बोरी (करीब 818 क्विंटल) धान की कमी उजागर हुई। इसी तरह लटोरी धान खरीदी केंद्र में किए गए सत्यापन में 10,919 बोरी (करीब 4,367 क्विंटल) धान कम पाया गया। वहीं सलका केंद्र में एसडीएम भैयाथान के नेतृत्व में किए गए सत्यापन में 1,930 क्विंटल धान की कमी सामने आई। गंभीर अनियमितता को देखते हुए एसडीएम भैयाथान ने आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी सत्र की शुरुआत में प्रत्येक सहकारी समिति में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए थे। तहसीलदार एवं एसडीएम स्तर की संयुक्त निगरानी टीम और साप्ताहिक भौतिक सत्यापन की व्यवस्था भी बताई गई थी, लेकिन हकीकत में यह निगरानी कागजों तक ही सीमित रही। करीब एक महीने बाद हुए औचक सत्यापन में लगातार केंद्रों पर कमी मिलना निगरानी तंत्र की विफलता को उजागर करता है। जिम्मेदारी तय करने से परहेज क्यों ? सबसे अहम सवाल यह है कि यदि कागजी खरीदी और रिकॉर्ड में गड़बड़ी हुई है, तो अब तक fir क्यो नही की.? गिरदावरी में तैनात कर्मचारी, नोडल अधिकारी और साप्ताहिक सत्यापन के लिए जिम्मेदार अफसरों की भूमिका की जांच क्यों नहीं की जा रही? प्रेस विज्ञप्ति में इन जिम्मेदार अधिकारियों पर किसी ठोस कार्रवाई का उल्लेख नहीं होना प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है। उठाव में देरी, फिर समितियों पर आरोप जिले में समय पर धान उठाव नहीं होने से समितियों पर भंडारण का दबाव बढ़ा। इसके बावजूद गड़बड़ी सामने आते ही पूरी जिम्मेदारी समितियों पर है, जबकि प्रशासनिक लापरवाही पर चुप्पी साध ली गई। यह दोहरी नीति अब सवालों के घेरे में है। आखिरी सप्ताह में भरोसे की परीक्षा धान खरीदी के अब कुछ ही दिन शेष हैं। लगातार सामने आ रही अनियमितताओं से किसानों का भरोसा डगमगा रहा है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन सिर्फ कमी उजागर कर औपचारिकता निभाता है या फिर जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय कर निष्पक्ष और सख्त कार्रवाई करता है। आज शिवसेना के हेमन्त कुमार महंत ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बताया कि धान खरीदी प्रभारियो से सांठ-गांठ कर बड़े किसानो के खातो मे जो 5 एकड़ उपर के किसानों को निशाना बनाया जाता रहा है। सेठ साहूकारो से सांठ-गांठ कर भारी स्तर पर लेन-देन व खरीदी किया जा रहा हैं खरीदी केन्द्र चन्दननगर, उमेश्वरपुर, बकिरमा, कंचनपुर के धान केन्द्रो मे बड़े-बड़े सेठ, साहूकारो के द्वारा धान खरीदी प्रभारियो से सांठ-गांठ कर बड़े किसानो के खातो मे जो 5 एकड़ उपर के किसानों को निशाना बनाया जाता रहा है। किसानों को बरगलाकर सेठ साहूकार का धान बेचने की फिराक में हैं, और बेचा जा रहा है। धान खरीदी प्रभारियो के सांठ-गांठ किया गया है जो साहूकार धान खरीदी केन्द्रो मे बड़ी मात्रा मे खपाया जा रहा है उस पर जांच कर उचित कार्यवाही कराने की मांग की है।

सूरजपुर. सूरजपुर प्रवास पर पहुँचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली गई । मुख्यमंत्री ने धान खरीदी की वस्तुस्थिति, कृषक बंधुओं की सहूलियत, धान खरीदी से लेकर उठाव जैसे विषयो पर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गए। स्वास्थ्य को लेकर भी आवश्यक जानकारी ली गई, उन्होंने चाँदनी बिहारपुर जैसे दूरस्थ अंचलों के विषय पर भी जानकारी ली और वहां की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए ताकि शीघ्र उन स्थानो पर बेहतर सेवा उपलब्ध करायी जा सके। उन्होंने जिला अधिकारियों को स्पष्ट किया कि सभी अधिकारी नियमित फील्ड विजिट करे व अपने कर्तव्य स्थल पर ही निवासरत रहें ताकि विकास की दिशा में बेहतर कार्य हो सके । उन्होंने सेवा भाव के साथ सभी अधिकारियों को जनहित मे कार्य करने की सलाह दी। अंत में उन्होंने जिला स्तरीय अधिकारीगण से उनके सुझाव भी पूछे और बेहतर सुझाव को पूरा करने की बात भी कही।