सूरजपुर. कोयलाचल क्षेत्र बिश्रामपुर में 14 साल की नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है छात्रा ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ आरोप लगाए हैं. बिश्रामपुर थाने में मामला दर्ज करवाया गया है. पुलिस ने डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल खिलाफ पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ के मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.पीड़िता की मां ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है रिपोर्ट में बताया कि पति से अलग होने के बाद वह अपनी 14 साल की बेटी के साथ बिश्रामपुर इलाके में रहती है और डीएवी स्कूल में पढ़ती है. 01 जनवरी को स्कूल के प्रिंसिपल ने बालिका के साथ अपने बंगले में अश्लील हरकत की. छात्रा ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी मां को देने पर बिश्रामपुर थाने में पूरे मामले की शिकायत की है जिस पर पुलिस ने आरोपी डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसपल आर जे के रेड्डी खिलाफ पोक्सो एक्ट व छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर प्रिंसिपल को थाने लाकर विवेचना में लगी हुई है थाना प्रभारी शिव कुमार खुटें ने बताया कि इस मामले में अपराध दर्ज किया गया है तो वही जांच के दौरान पीड़िता और आरोपी प्रिंसपल कोविड संक्रमित मिले है जिस पर आरोपी को होम आइसोलेशन पर रखा गया है.

राजेश सोनी सूरजपुर. नगर के मंगल भवन में दो माह तक चले चिरंजीवी अभियान के बाद हेल्थ फ्राइडे शिविर का आयोजन किया जा रहा है महिला बाल विकास के पहल पर माह के पहले व तीसरे शुक्रवार को शिविर का लगाये जा रहे है जिसमें कुपोषित बच्चो की स्वास्थ परिक्षण पोष्टिक आहार की उपलब्धा की जा रही है तो वही गंभीर कुपोषित बच्चो की पहचान कर उनके घर पहुचंकर गृह भेंट के माध्यम से सुपोषण पेटी दिया जा रहा है. शुक्रवार को 47 प्राथमिक व समुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हेल्थ फ्राइडे शिविर का आयोजन किया गया. इसके तहत मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण, काउंसलिंग महिला बाल विकास विभाग के सेक्टर पर्यवेक्षक व स्वास्थ्य विभाग के सेक्टर डॉक्टर के द्वारा किया गया,जिससे 4000 से अधिक मध्यम एवं गंभीर कुपोषित बच्चों का इलाज किये गये. गौरतलब है कि ऑगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोषण आहार रेडी टू ईट दिया जाते रहा. जिसके बाद भी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार देखने को नहीं मिला. न ही बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जाँच, उपयुक्त दवाई प्राप्त हो पाता था. हालाकि मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के माध्यम से गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य लाभ मिलता है पर मध्यम कुपोषित बच्चों के लिये स्वास्थ्य लाभ का कोई प्रावधान नहीं है. जिसे लेकर महिला बाल विकास ने हेल्थ फ्राइडे शिविर का आयोजन किया जा रहा है जिले में कुल 15214 कुपोषित बच्चे हैं जिन्हें योजना अंतर्गत सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया है. महिला बाल विकास के जिला कार्यक्रम अधिकारी चंद्रबेष सिह सिसोदिया ने बताया कि हेल्थ फ्राइडे शिविर माह के पहले व तीसरे शुक्रवार को आयोजित किये जा रहे है जिसमें स्वास्थ परिक्षण,स्वच्छता, समुचित खानपान एवं तकनीकी ज्ञान के साथ कुपोषित बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है जिले में 15214 बच्चों हेतु 700 सुपोषण पाठशाला का भी संचालन किया जायेगा जिसमें पाठशाला आगनबाडी केन्द्रों में ही प्रति सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को 1 घंटे लिये संचालित किया जायेगा जिसमें फुलवारी समिति के सदस्यों एवं बच्चों के माता-पिता को प्रशिक्षण देकर बच्चों को अतिरिक्त पौष्टिक आहार का सेवन कराया जायेगा. फूलवारी समिति में कुपोषित बच्चों के माता-पिता शामिल होंगे जो हमारा लक्षित समूह है. 0 से 6 वर्ष के कुपोषित बच्चों का नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं हीमोग्लोबीन की जॉच कर माता-पिता को प्रोत्साहित किया जायेगा. हेल्थ फ्राइडे शिविर कैलेन्डर व पोस्टर के माध्यम से जागरुकता कुपोषित बच्चों एवं उनके अभिभावकों को पोस्टर के माध्यम से जागरुक किया जा रहा है जिसमें सुपोषण रेडी टू ईट का सेवन कराना एवं समय पर स्वच्छ भोजन करने हेतु प्रोत्साहित, गर्म भोजन में मुनगा भाजी का उपयोग,अतिरिक्त पोषण आहार, पोषण वाटिका व उसके महत्व को बताने के साथ बच्चो संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है.

सूरजपुर. राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियंत्रण के संबंध में वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने पर जिले में कोरोना वायरस के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है जिसमें जिला अंतर्गत सभी प्रकार के धरना, रैली, जुलूस सार्वजनिक एवं सामाजिक कार्यक्रम (विवाह एवं अंत्येष्टि को छोड़कर) सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम, खेलकूद, मेला तथा अन्य किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा. छत्तीसगढ़ शासन के आदेशानुसार कार्यक्रम स्थलों पर अधिकतम एक तिहाई क्षमता की अनुमति होगी तथा 200 तक व्यक्तियों के सम्मिलित होने की स्थिति में एक दिन पूर्व सम्बन्धित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा और इसकी सूचना सम्बन्धित तहसीलदार, थाना प्रभारी, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत को देना अनिवार्य होगा. कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाईल नं. संधारित किया जाना अनिवार्य होगा. जारी आदेंश में दुकान, जिम सिनेमा होटल और रेस्टोरेंट, आडिटोरियम, सभी विवाह स्थलों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों में स्थल की क्षमता के एक तिहाई तक ही व्यक्तियों को उपस्थित होने की अनुमति होगी. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालक, कर्मचारी एवं ग्राहकों को व्यवसाय के दौरान मास्क का उपयोग विक्रय हेतु मास्क, सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय, वितरण किया जाये. साथ ही सोशल, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सेनेटाईजर का उपयोग कोविड व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा. जिले के रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड पर राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को पहुंचने पर 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट आर.टी.पी.सी.आर. निगेटिव रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर सैम्पलिंग, टेस्टिंग की जायेगी एवं रिपोर्ट आने पर संबंधित यात्रियों को स्वयं के व्यय पर क्यारेंटाईन रहना पड़ेगा.यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उस क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा. विदेश एवं अन्य राज्य से आने वाले नागरिक आगमन की सूचना निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, जिला कंट्रोल रूम एवं राजस्व अधिकारी को आवश्यक रूप से देना होगा. समस्त विभाग आगामी आदेश तक अनावश्यक बैठक आयोजित न करें. अत्यधिक आवश्यक होने पर सीमित संख्या में कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए या वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक आयोजित करेंगें. सार्वजनिक स्थलों पर पान-गुटका इत्यादि खाकर एवं अन्यथा थुकना प्रतिबंधित रहेगा. जिला स्तर पर नागरिकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका मोबाईल नं. 9111033446, 9329354490, 9302728125, 9329348574 है. जिसमें कोविड-19 सम्बंधी समस्त जानकारी एवं सहायता लेने व सूचना देने के लिए सम्पर्क किया जा सकता है. जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है तथा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो निर्धारित अर्थदण्ड, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा. उक्त निर्देश का पालन कराने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, इंसीडेंट कमाण्डर, पुलिस प्रशासन, नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अधिकृत होंगे.