सूरजपुर. जिले में स्वास्थ्य विभाग का खुद का स्वास्थ्य खराब है व्यवस्था हाल बेहाल है। हालत यह है कि जीते जी तो फजीहत हो ही रही, धरती के भगवान की उपाधि पाने वाले डाक्टरो के कारण मरने के बाद भी फजीहत हो रही है। ऐसा ही एक मामला रामानुजनगर से सामने आया है। जिसमे एक बच्चे के शव को कब्र से निकाल कर पीएम कराना पड़ा है। यह समूचा मामला रामानुजनगर थाना क्षेत्र के ग्राम सरईपारा का है। जहाँ के राजलाल की साढ़े चार वर्षीय पुत्री की तबीयत सात अगस्त को देर रात १ बजे खराब हो गई थी। जिसे उपचार हेतु देर रात ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद बच्ची का पीएम कराया गया और मौत का कारण पीलीया बताया गया। जबकि बाद में परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची की मौत सांप के काटने से हुई है। परिजनों ने बताया कि बच्ची की मौत पर मिट्टी देने के बाद वापस घर आकर देखे तो बच्ची के बिस्तर के पास करैत सांप था। तर्क यह भी दिया कि बच्ची की जब तबीयत खराब हुई थी तो उसके मुंह से लार गजार निकल रहा था। उसने एक बार उल्टी भी की थी। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में दर्ज कराई। जहां कानुनी प्रकिया के बाद शव को कब्र से निकाल कर दुबारा पोस्टमार्टम कराया गया। गांव के सरपंच व पूर्व जनपद सदस्य ने भी सर्पदंश से मौत की आंशका जताई है। परिजनों की शिकायत पर तहसीलदार ने उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद शव को कब्र से निकालकर उसका पीएम कराया गया है। जहां परिजनों ने सर्पदंश से मौत की आंशका जताई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा की असलियत क्या है..? जिले भर में सरकारी अस्पतालों की हालत बेहद खराब है। हाल ही भटगांव से जो मामला सामने आया था वह लापरवाही की हद थी इस मामले में दो लोगो को सस्पेंड भी किया गया है। रामानुजनगर की घटना भी कम चिंताजनक नहीं है डॉक्टर कह रहे पीलिया से मौत हुई है जबकि परिजन सर्पदंश की आशंका जता रहे और लक्षण भी बता थे तो सही कौन है? दूसरी बात पीलिया कोई एक दिन में मौत की वजह तो बनी नही होगी तो क्या मैदानी कार्यकताओं को इसकी भनक नही थी। जो भी इस मामले में जिम्मेदारो को गम्भीरता से सोंचना चाहिए।

सूरजपुर. आज जिला मुख्यालय के रंगमंच में जिले के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ ने धरना प्रदर्शन सरकार को अपनी नाराजगी जाहिर की है। बड़ी संख्या में पहुचे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओ ने नगर के रंगमंच पर अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज बुलंद किया। इसके बाद तख्ती बैनर लेकर नारे बाजी करते हुए रैली निकालते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुची जहाँ पर तहसीदार को अपनी मांगों का ज्ञापन सौपा है। जिसमे बताया गया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 01 लाख से अधिक कार्यकर्ता सहायिका है जो प्रदेश के प्रत्येक गरीब परिवार वं निम्न एवं मध्यम तक अपनी पहुंच रखते है। गर्भधारण से लेकर प्रसूती, गर्भवती महिला का टीकाकरण, जांच वं डिलवरी उसका आहार एवं पूरक पोषण, बच्चों का वजन वं टीकाकरण, सभी बच्चे 0 से लेकर 06 व वर्ष के उनका पूरक पोषण आहार अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा आहार, कुपोषण से बचाव, सुपोषण, गोद भराई, अन्न प्रासन, बाल भोज, सुपोषण योजना, बाल मित्र बनाना, स्व सहायता समूह बनाना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, शाला प्रवेश उत्सव सुपोषण चौपाल, बाल संदर्भ, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना,प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन, महतारी वंदन,पालक बैठक पूरे 16 योजनाओं पर काम करते है। इसके अलावा अन्य विभागों के कार्य में राशन कार्ड बनाना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट कार्ड) बनवाना, अपने एरिया में क्लोरिन, फाइलेरिया की गोली बांटना,पल्स पोलियों,निर्वाचन आयोग में बी.एल.ओ. जनगणना,आर्थिक सर्वेक्षण स्वच्छ भारत के तहत शौचालय का सर्वे, पशु सवं नगर सराज,ग्राम सुराज, किशारी बालिका की देखरेख,11 से 18 वर्ष को विटामिन गोली वितरण,रोज गृह भट देना, विधवा परित्यागता सर्वे करना,मातृ मृत्यु दर को रोकना अन्य कार्य करते है। जिसके एवज में सरकार हमे अलग से कोई मानदेय नहीं दिया। अब आंगनबाडी में आने वाली सभी हितग्राहियो का आधार अपने मोबाईल में लिंक करना उनका मोबाईल वेरीफिकेशन कर हितग्राही से ओ.टी.पी. मांग उनके आधार का ई-केवाईसी कर, फिर ओ.टी.पी. मांगना यह प्रकिया 01 से 10 बार करन के बाद ही पुर्ण होता है। हितग्राही उबकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर नाराज हो ओ.टी.पी. बताने से मना कर नाराजगी व्यक्त करते ह क्योंकि बहुत हितगाहीयों के खाते से बैंक से फ्रॉड के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है। हितग्राही आगंनबाडी में आकर हमसे पैसा मांगते है कि आपके द्वारा ओ.टी.पी. मांगने पर दिया गया अब हमारे खाते से राशि निकल गया आपलोग के कारण अब राशि आप लोग ही देंगे कहकर धमकी व गाली गलौज किया जाता है। बिना किसी सनशाधन सुविधा और प्रशिक्षण के स्वंय के मोबाईल में आन लाईन कार्य कर हम शासन के आदेश का पालन कर रहे है। उपरोक्त समस्त कार्यों के लिए मात्र कार्यकर्ता को 10000/- रूपये एवं सहायिका को 5000/- रूपये जिसमें राज्य शासन 5500/- रूपये, केन्द्र सासन द्वारा 4500/- रूपये मानदेय राशि दिया जाता है। हम सभी कार्यकर्ता, सहायिका पूर्व में 4 घंटे कार्य करती थी, लेकिन अब उसके बढ़ाकर 6 घण्टे कर दिया गया है। कई बार तो 8 से 10 घण्टे भी कार्य करने पड़ते है। हमें तो श्रम कानूनों के अंतर्गत कलेक्टर दर जो तय है, वो भी नहीं दिया जाता एवं ना हमारा वर्ग निर्धारित किया जाता है।वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं की दशा पूरे भारतवर्ष में सबसे दयनीय बन चुकी है।सबसे खास बात यह है कि छोटे से राज्य पांडेचेरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित कर कार्यकताओं को ततीय श्रेणो और सहायिकाओं को चतुर्थश्रेणी कर्मचारी घोषित कर वेतन दिया जा रहा है। हम महिलाओं के श्रम के साथ इतना, बड़ा खिलवाड़ और किसी राज्य में नहीं दिखलायी दे रहा है जितना कि छत्तीसगढ़ में। इस बात को लेकर अनेक बार छत्तीसगढ़ की आगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं द्वारा बूढ़ातालाब में भीषण गर्मी, बरसते पानी और कड़ाके ठंड में अपने छोटे-छोटे बच्चों को लकर धरना आंदोलन में बैठी और अपना तनख्वाह कटवायी लेकिन शासन को तरस नहीं आया । आज वे बेबस और विवश है और एक दिवसीय ध्यानाकर्षण धरना प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी मांगो के लिए गुहार लगाई है।

सूरजपुर. जिले के दूरस्थ अंचल क्षेत्र चांदनी बिहारपुर के ग्राम पंचायत उमझर अंतर्गत आश्रित ग्राम जूडवनिया के प्राथमिक शाला में लगे सोलर ड्यूल पंप लंबे समय से खराब पड़ा है जिसके वजह से यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और शिक्षक को पेयजल की किल्लत हो रही। स्कूल प्रबंधन और ग्रामीणों ने कई बार पीएचई एवं क्रेडा विभाग के अधिकारियों को पंप की मरम्मत के लिए लिखित और मौखिक शिकायतें दीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पेयजल व्यवस्था ठप होने के कारण बच्चों को कक्षा के समय में ही पानी के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। कई बार उन्हें मजबूरी में नदी और कुएं का पानी पीना पड़ता है, जिससे गंभीर जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पानी लाने में समय और ऊर्जा खर्च होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि विभागीय लापरवाही और उदासीनता के कारण गांव के नौनिहाल बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अभिभावकों ने जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर पंप की शीघ्र मरम्मत कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।