: कांग्रेस के जनघोषणा पत्र को मूर्तरूप देने प्रक्रिया प्रारंभ या अफवाह..सहकारिता विभाग और वन विभाग का पत्र सोशल मीडिया पर वायरल..
Admin
Wed, Dec 12, 2018
रायपुर- छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने की स्थिति में आनें के बाद अब तक कौन होगा मुख्यमंत्री इस पर सस्पेंश बरकरार हैं ।लेकिन इसी बीच छत्तीसगढ़ राज्य में घर अभी तक पूरी तरह से बसा नही और तैयारियाँ शुरू करने की बातें पूरे प्रदेश में जंगल में लगी कि आग समान फैल रही है। इन कहावतों को चरितार्थ करते सहकारिता और वन विभाग के नाम का पत्र बुधवार 12 दिसम्बर को ऋण माफी के जानकारी साथ दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियो से संबंधीत जारी हुई हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसकी पुष्टि देवलोक नही करता हैं । लेकिन प्रदेश की राजधानी में संचालित कार्यालयों के पत्र सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर आना बहुत ही गंभीर मामले के तरफ ध्यानाकर्षण की जरुरत हैं साथ ही अगर किसी के द्वारा कूटरचित रूप से प्रदेश के राजधानी में संचालित राज्य सरकार के मुख्य कार्यालयों के पत्र सार्वजानिक करना यह भी इस मामले पर जांच कर कठोर कार्यवाही करने की जरुरत है ।गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव दौरान प्रचार के समय कांग्रेस ने सरकार बनने पर जनघोषणा पत्र के अनुसार 10 दिनों के अंदर प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने, अनियमित दैनिक वेतन भोगी सहित अन्य कर्मचारियों के लिए कई लुभावने वायदो की घोषणा की थी।इसी दरमियान चुनाव परिणाम आने के 24 घंटे अभी बीते नहीं और जन घोषणा पत्र में उल्लेखित दो प्रमुख घोषणाओं से संबंधित पत्र प्रदेश के राजधानी से लेकर दूरस्थ क्षेत्रों तक सोशल मीडिया पर वायरल है इसमें कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत है और किसान वर्ग समेत अनियमित कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के परिवारजन इन पत्रों की पुष्टि के लिए जरूर कवायद करते रहे नजर आ रहे हैं!
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