सौरभ द्विवेदी सूरजपुर.   जिले के महिला बाल विकास विभाग की बाल संरक्षण इकाई विगत कई वर्षों से बाल विवाह रोकने और बाल विवाह हो जाने पर उस पर कार्यवाही को लेकर सजगता के साथ काम कर रही है। विगत वर्ष प्रत्येक विकासखण्ड में टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिसमे अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) लोगों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये गये है। प्रत्येक विकासखण्ड में तहसीलदार नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग/ थाना प्रभारी चौकी प्रभारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्थानीय पर्यवेक्षक, सरपंच/सचिव एवं आगनवाड़ी कार्यकर्ताओ का टास्क फोर्स बनाया गया है और प्रत्येक विवाह पर नजर रखने के निर्देश जारी किये गये है। लगन के समय में सभी टास्क फोर्स को एक्शन मोड में काम करने के निर्देश भी दिये गये थे। विकासखण्ड ओडगी में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। जिसमें जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सहायकों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में श्रीमती गौरी सिंह (जनपद सदस्य), श्रीमती चन्द्रकाति राजवाडे, म.बा.वि., जनपद ओड़गी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी निलेश सोनी, परियोजना अधिकारी जोगेश्वर साहू, जनक वर्मा उपस्थित थे। जनवरी 2025 में सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बनने संबंधी गजट का प्रकाशन किया गया है, जिला बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल द्वारा सभी ग्राम पंचायत सचिवों एवं पर्यवेक्षकों को बाल विवाह रोकथाम हेतु उनके अधिकार एवं दायित्वों को विस्तार पूर्वक बताया गया।सभी विकास खंडों में एवं जिला केंद्र में कलेक्टर एस. जयवर्धन के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सभी समाज प्रमुख, पंडितों (पुरोहित), मौलवीथा, पास्टर (विभिन्न धर्म के गुरुओं), टेंट वाला, शादी घर वालो, किराये की गाडी वाले, डोल ताशा वालों, बैंड वालों, रोड लाईट वालों, हलवाई, शादी कार्ड छापने वाले की भी कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें शादी हेतु अपनी बुकिंग से पहले लडका एवं लडकी का जन्म संबंधी दस्तावेज जमा करने हेतु आग्रह किया गया है। और कम उम्र का विवाह होने पर सूचित करने का आग्रह किया गया है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर टोल फ्री नंबर 1098 एवं 181 पर सूचना देने को कहा गया। जिले में सभी सचिवों को विवाह पंजी संधारित करने के लिए आग्रह किया गया है। जिसमें उम्र संबंधी दस्तावेज जमा कराने एवं फाइल संधारण करने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने बाल विवाह मुक्त जिला बनाने हेतु दृढ़ता से अपना काम शुरू कर दिया है। अंत में सभी ने बाल विवाह मुक्त ओडगी बनाने का संकल्प लिया तथा सभी ग्राम पंचायत सचिवों ने अपने-अपने ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त ग्राम पंचायत बनाकर उसका प्रमाण पत्र जारी करने का आश्वासन दिया।

राजेश सोनी सूरजपुर. आरटीआई एक्टिविस्ट एवं अधिवक्ता डॉ डी.के. सोनी ने डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन विभाग को सीईओ जनपद पंचायत ओडगी/ प्रतापपुर से हटाकर उनके मूल पद पर पशु चिकित्सक विभाग में भेजने की शिकायत सरगुजा संभाग के कमिश्नर से की है| शिकायत में बताया गया है कि कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 784/स्था./जि.पं./ 2024 दिनांक 2/4/2024 को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ डी.के.एस भवन पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर का पत्र क्रमांक 418/स्था/ लो.स.नि./2024 281 रायपुर दिनांक 29/3/2024 के परिपालन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक, कार्यालय संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सूरजपुर को आगामी आदेश पर्यंत प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करते हुए कार्य करने हेतु अस्थाई रूप से आदेशित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-32/2025/ 25-1 नया रायपुर दिनांक 11/4/2025 कुछ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार अन्य अधिकारियों को नहीं दिए जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राज्य के 85 अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायतों में पद स्वीकृत है जो द्वितीय श्रेणी का पद है जिनका चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। जनपद पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के विकास संबंधी सभी योजनाओं का जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्रियान्वयन किया जाता है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह एक पशु चिकित्सक है उन्हें जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में होने वाले विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सरपंच, सचिव के द्वारा भी सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है एवं डॉक्टर नृपेंद्र सिंह का मूल विभाग पशु चिकित्सा है इसलिए शासन दिनांक 11/4/2025 के आधार पर तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद से पृथक करते हुए उनके मूल विभाग पशु चिकित्सा में भेजा जाना आवश्यक है।           कलेक्टर7मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा शासन के बिना संज्ञान में लाए विभाग द्वारा पदस्थ किए गए सहायक आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपने स्तर से प्रभार बदल दिया जाता है जो की प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है जो की 11/4/2025 के आदेश से स्पष्ट उल्लेख किया गया है और डॉक्टर नृपेंद्र सिंह भी इस दायरे में आते हैं डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह अपने पदस्थापन के दौरान काफी गोलमाल एवं फर्जीवाड़ा भी जनपद पंचायत ओडगी में कर रहे हैं जो की कलेक्टर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 3/1/2025 से यह प्रमाणित है कि डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह के द्वारा 6,17,500/- रुपए का गबन लोकसभा निर्वाचन के मतदान केंद्रों हेतु आवंटन राशि में किया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट में पांच सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह के उक्त काले कारनामे के बाद भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अंगद की तरह जमे हुए हैं इस कारण डॉक्टर नृपेंद्र सिंह उनके मूल विभाग में भेजते हुए आदिम जाति विकास विभाग से किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद पर पदस्थ किए जाने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी ने कमिश्नर सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष शिकायत किया गया था जिसमें कमिश्नर सरगुजा संभाग के द्वारा दिनांक 21/5/2025 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को पत्र जारी कर शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बिंदुवार जांच करा कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत 15 दिवस के भीतर करने का आदेश दिया है।

सौरभ द्विवेदी सूरजपुर. जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के संयुक्त टीम ने जन स्वास्थ्य सुरक्षा एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने की दिशा में कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही में आज रामानुजनगर तहसील मुख्यालय में औषधि प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। अनुविभागीय अधिकारी अजय मोडीयम के मार्गदर्शन तथा रामानुजनगर थाना प्रभारी राजेंद्र साहू, तहसीलदार सूर्यकांत साय एवं औषधि निरीक्षक जयप्रकाश शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में की गई। एनसीओआरडी समिति के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत की गई इस कार्रवाई में कुल पांच औषधि प्रतिष्ठानों की गहन जांच की गई। निरीक्षण के दौरान नारकोटिक्स एवं साइकॉट्रॉपिक दवाइयों के क्रय-विक्रय से संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। सभी मेडिकल स्टोर्स में सीसीटीवी कैमरे चालू स्थिति में पाए गए, जो समिति द्वारा निर्धारित मानकों की अनुपालना को दर्शाता है। इसके साथ ही, रामानुजनगर तहसील क्षेत्र में कोटपा अधिनियम (COTPA) की धारा 4 के तहत धूम्रपान निषेध प्रावधानों के उल्लंघन पर कुल 8 चालान काटे गए। इन चालानों के अंतर्गत कुल 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया।