सूरजपुर.  16 जनवरी से 15 फरवरी तक जिले में आयुष्मान हेल्थ कार्ड के लिये विशेष अभियान तय किया गया है। जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर रोहित व्यास ने आज स्वास्थ्य व अन्य संबंधित विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी। जिसमें उन्होंने छूटे हुये पात्र सभी हितग्राहियों आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। जिसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को माइक्रो एक्शन प्लान बनाकर कार्य करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि 01 माह तक हेल्थ कार्ड बनने का यह कार्य युद्धस्तर पर योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट सभी जनपद सीईओ से क्रमवार चर्चा की। चिन्हित  शिविर स्थल पर छुटे हुए पात्र हितग्राही ज्यादा से ज्यादा पहुचें इसके लिये उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बेहतर प्रचार प्रसार करने एवं मुनादी कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओड़गी जैसे अंचल जिनमें नेटवर्क इशू है, वहाँ नेटवर्क वाले एरिया में शिविर स्थल चयन करने के लिए कहा। इसके साथ ही बड़े पंचायतों में मल्टीपल स्पॉट मे शिविर का आयोजन किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया और लोगों को कवर किया जा सके। उन्होंने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आंगनबाड़ी सहायिका की मदद से गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को टार्गेट करने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रुम मे उपस्थित अधिकारियों व कनेक्ट अन्य संबंधितों को स्पष्ट किया है कि 15 फरवरी तक सभी को युद्धस्तर पर कार्य कर शत प्रतिशत पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान हेल्थ कार्ड बनवाने हैं।

सूरजपुर. आज खाद्य, जिला विपणन व नागरिक आपूर्ति निगम की मासिक समीक्षा बैठक कलेक्टर रोहित व्यास की अध्यक्षता में हुई। जिसमें कलेक्टर ने धान खरीदी की वस्तु स्थिति पर जानकारी ली, इसके साथ ही उपार्जन केंद्र में अवैध धान की खपत ना हो इसके लिये सतत निगरानी रखने के लिये संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया। इसके साथ ही उपार्जन केंद्र में धान बेचने आये किसानों को केन्द्र में पानी और बैठने की व्यवस्था हो इसके लिये भी निर्देशित किया। कलेक्टर ने जिले के उचित मूल्य दुकान की वस्तु स्थिति पर भी चर्चा की। कुछ पीडीएस दुकानों में मूलभूत सूचनाओं की सूचना प्रदर्शन बोर्ड नहीं है वहां सूचना प्रदर्शन बोर्ड व स्टॉक मूल्य सूची लगवाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही बकाया राशि वाले पीडीएस दुकान संचालक को जनवरी माह में 22 तक और प्रत्येक माह में 5 तारीख तक पैसा जमा करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया अन्यथा दुकान निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी । पीडीएस की दुकानों में ई-केवाईसी के लिये भी निर्देशित किया गया।जिसके लिये उन्होंने अधिकारियों को पीडीएस दुकान संचालक की बैठक लेकर,शीघ्र ई-केवाईसी का कार्य पूर्ण करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक माह के 10 तारीख तक नियमित और अधिकतम खाद्यान्न वितरण कराने के लिए संबंधित को निर्देशित किया।इसके साथ ही बैठक में उज्जवला योजना व अन्य महत्वपूर्ण बिंदु पर भी चर्चा की गई।

सूरजपुर.  केंद्र एवं  राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कार्यों में तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा। विगत 20 दिवस में जिले में 480 आवास पूर्ण हुए है। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम के मार्गदर्शन में प्रतिदिन आवास निर्माण के प्रगति की समीक्षा हो रही है। इसी तारतम्य में 12 जनवरी  को मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सुश्री लीना कोसम की अध्यक्षता में जिले के सभी 06 जनपद पंचायतों के समस्त ग्राम पंचायतों का दो पालियों में योजना का विस्तृत समीक्षा किया गया। जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 37568 आवास स्वीकृति है, जिसमे  27359  आवास पूर्ण हो चुके है तथा 10209 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित है। इनमे से 3516 हितग्राहियों ने प्रथम किस्त की राशि लेने के पश्चात प्लिंथ तक का कार्य नहीं किए है, 3173 हितग्राहियों ने दो किस्त की राशि लेने के पश्चात छत स्तर तक का काम नहीं करा रहे है और 2984 आवास के हितग्राहियों ने तृतीय किस्त तक की राशि लेने के पश्चात आवास पूर्ण नहीं करा रहे है। साथ ही शेष 536 हितग्राहियों को राशि हस्तांतरित किए जाने के लिए एफटीओ तैयार किया गया है। पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठकों के परिपालन में पूरे लक्ष्य को चार तिथियों में विभक्त करते हुए पूर्ण करने का निर्देशित था। जिसमें 26 जनवरी, 15 फरवरी, 28 फरवरी तथा 15 मार्च शामिल है। इसमें प्रारंभिक तिथि 26 जनवरी के लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि की समीक्षा की गई। इसमें कई ग्राम पंचायतों ने अभी तक एक भी आवास पूर्ण नही किए है। सुश्री कोसम द्वारा उन्हें फटकार लगाई गई तथा लक्ष्य पूर्ण ना होने पर आप स्वयं कार्यवाही के लिए जिम्मेदार होंगे क्योंकि यह लक्ष्य आपने स्वयं तय किया है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा एसडीओ आरईएस इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करते हुए, 20 जनवरी को सभी आवासों को 15 मार्च तक पूर्ण कर लेने संबंधी प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे। पूरी टीम को निर्देशित करते हुए कहा कि आवास निर्माण में सभी का सहयोग आवश्यक है। किसी हितग्राही द्वारा कार्य कर लेने के तुरंत पश्चात उसका जियोटैग और अगली किस्त की राशि अविलंब प्रदाय करना सुनिश्चित करेंगे। किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बात का सभी विशेष ध्यान रखेंगे। सभी आवास गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा में निर्मित होने की जवाबदेही तकनीकी अमले की होगी।           ध्यान हो कि आगामी कुछ दिनों में स्थाई प्रतीक्षा सूची में शामिल सभी हितग्राहियों को आवास का लाभ मिलने वाला है जिससे जिले को और लक्ष्य मिलेंगे। जिले को नए लक्ष्य मिले इससे पहले हमें 10209 लंबित आवासों को पूर्ण कर लेना अति आवश्यक है। जिले के सभी हितग्राहियों से भी अपील है कि वे सभी अपना निर्माण कार्य पूर्ण करते हुए जल्द सभी किस्तों को प्राप्त कर लें। अभी निर्माण कार्य करने का सबसे अनुकूल समय है, सभी आवास पूर्ण हो यह पूरे टीम की जिम्मेदारी है। समीक्षा बैठक में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिक सेवा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा, तकनीकी सहायक मनरेगा, समस्त 481 ग्राम पंचायतों के सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक  तथा आवास योजना के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहें।