सूरजपुर. जनदर्शन जैसी जनहितकारी व्यवस्था अब अफसरों के दिखावे और औपचारिकता की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। बीते सोमवार को जनदर्शन नहीं लगने की शिकायत जब कलेक्टर से की, तो प्रशासन हरकत में आया। फिर शुरू हुआ लाइट कैमरा एक्शन की फार्मेलटी। जिसकी फोटो शोसल मीडिया में अपलोड है। आनन-फानन में नायब तहसीलदार प्रियंका टोप्पो आनन-फानन में जनदर्शन कक्ष पहुँचीं, कुर्सी संभाली और आवेदन लेने लगीं। सोशल मीडिया पर चमकाई तस्वीर नायब तहसीलदार ने जनदर्शन के दौरान फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया ग्रुपों में शेयर किया और मोबाइल स्टेटस लगाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि सब कुछ तय समय पर ही संचालित हुआ। लेकिन आम जनता इतना बेवकूफ नही है जितना वे समझती है। उनकी तस्वीरें और जमीनी हकीकत में बड़ा है। ग्रामीण मायूस होकर लौटे. डालाबहरा निवासी अनिल बसोर अपने पुत्र की दाखिल-खारिज में जन्मतिथि सुधार का आवेदन लेकर जनदर्शन पहुँचे थे। लेकिन दफ्तर बंद देख वे मायूस होकर लौट गए। इससे साफ है कि जिस समय ग्रामीण मदद की उम्मीद से आए, उस वक्त जनदर्शन कक्ष सूना पड़ा था। ग्रामीणों का गुस्सा फूटा अब जिला प्रशासन पूरी तरीके से लाइट कैमरा एक्शन वाली हो गई है। जिसमे जिला प्रशासन खुद के चेहरों की चमकाने में लगी है जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का हाल बेहाल है। ग्रामीणों ने व्यवस्था पर जमकर सवाल खड़े किए,अफसर फोटो खिंचवाने और सोशल मीडिया में डालने में रुचि रखते हैं, लेकिन जनता की समस्या सुनने का समय नहीं है। जनदर्शन जनता के लिए है या अफसरों की इमेज चमकाने का जरिया बन गया है। शिकायत होने पर ही अधिकारी कुर्सी संभालते हैं। सवालों के घेरे में जनदर्शन ग्रामीणों की नाराज़गी से यह साफ हो गया है कि जनदर्शन अपने मूल उद्देश्य से भटक गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनदर्शन सिर्फ फोटो और दिखावे तक सीमित रहेगा क्या ग्रामीणों की समस्याएँ इसी तरह अनसुनी रह जाएँगी। तथा प्रशासन जनता की बजाय सोशल मीडिया को खुश करने में ही व्यस्त है...??

सूरजपुर. सरकार डिजिटल इंडिया और ग्रामीण इलाकों तक संचार सुविधा पहुँचाने के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन सूरजपुर जिले के ग्राम पुतकी की हकीकत इन दावों को खोखला साबित कर रही है। गांव में बीएसएनएल का विशाल टावर लगभग तीन वर्ष पूर्व खड़ा किया गया था। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि अब उन्हें बेहतर नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मिलेगी, लेकिन तीन साल गुजरने के बाद भी टावर चालू नहीं हुआ है। इससे ग्रामीण आज भी नेटवर्क की समस्या से जूझने को मजबूर हैं। छात्रों की पढ़ाई पर असर गांव के छात्र-छात्राओं का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में नेटवर्क न होने से वे पिछड़ रहे हैं। आवेदन पत्र भरने और परिणाम देखने के लिए उन्हें कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। किसानों को भी दिक्कतें किसान भी परेशान हैं। उन्हें मौसम की जानकारी, फसल बीमा, सरकारी योजनाओं और खरीदी व्यवस्था से जुड़ी सूचनाएँ समय पर नहीं मिल पातीं। किसान रामलाल का कहना है— “जब सरकार डिजिटल साधनों से किसानों तक योजनाएँ पहुँचाने की बात करती है, तो हमारे गांव को क्यों भुला दिया गया?” आपातकाल में संकट गांव की महिलाएँ और बुजुर्ग बताते हैं कि आपात स्थिति में डॉक्टर या परिजनों से संपर्क करने तक में घंटों की मशक्कत करनी पड़ती है। कई बार मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। ग्रामीणों का आक्रोश ग्रामवासियों ने बताया कि कई बार विभागीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लाखों रुपये खर्च कर लगाया गया टावर अब ग्रामीणों की नाराजगी का कारण बन चुका है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही नेटवर्क सुविधा शुरू नहीं की गई तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे। प्रशासन और BSNL से सवाल ग्रामीण पूछ रहे हैं कि जब टावर लगाया गया तो उसका संचालन क्यों नहीं किया गया? क्या यह केवल ठेकेदार और अधिकारियों की खानापूर्ति थी या फिर लापरवाही का नतीजा? लोगों की मांग है कि जिला प्रशासन और बीएसएनएल अधिकारी इस मामले में तुरंत संज्ञान लें और पुतकी गांव में नेटवर्क सुविधा चालू करवाएँ।

सूरजपुर. जिले के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र के महुली उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत लगातार बदतर होती जा रही है। यहाँ पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों की मनमानी और लापरवाही से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्टाफ पदस्थ, फिर भी बंद रहता महुली उप स्वास्थ्य केंद्र में अनिमिका तिर्की (एनएम कर्मचारी), शैलेंद्र अग्रहरी (आरएमओ) और अजीत राय (आरएचओ) जैसे स्वास्थ्यकर्मी पदस्थ हैं। इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और स्टाफ की उपस्थिति नियमित रूप से नहीं होती। ग्रामीण सुबह से लेकर दोपहर तक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचते हैं, लेकिन अधिकांश समय दरवाजा बंद ही मिलता है। दर्जनों गाँव प्रभावित महुली स्वास्थ्य केंद्र के भरोसे बैजनपाठ, लुल्ह, खोहीर, भून्डा, तेलाईपाठ, रामगढ़, जूडवनीया, कछवारीघं, कोल्हुआ, भाटपारा, पण्डोबस्ती चोगा करौटी ए और महुली समेत दर्जनों गाँव के लोग हैं। इन पहाड़ी व दूरस्थ इलाकों के ग्रामीणों के लिए जिला मुख्यालय तक पहुँचना बेहद कठिन है। ग्रामीणों की व्यथा ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी अपनी मनमानी से आते-जाते हैं। कभी कई दिनों तक केंद्र बंद रहता है, तो कभी घंटों इंतजार करने के बाद भी कोई इलाज नहीं मिलता। गर्भवती महिलाएँ, बुजुर्ग और छोटे बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सरकारी दावों की पोल स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्यकर्मियों की नियुक्ति तो की गई है, लेकिन उनकी गैर-हाजिरी और लापरवाही ने सरकार के स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की हकीकत खोल दी है। “सबको स्वास्थ्य सुविधा” के नारों के बीच महुली के ग्रामीण बुनियादी इलाज से भी वंचित हैं। ग्रामीणों की चेतावनी ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से माँग की है कि यहाँ पदस्थ स्वास्थ्यकर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए और एक स्थायी डॉक्टर की तैनाती की जाए। अन्यथा वे सामूहिक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। महुली उप स्वास्थ्य केंद्र की यह तस्वीर बताती है कि स्वास्थ्यकर्मी होने के बावजूद उनकी मनमानी और लापरवाही ने ग्रामीणों को बेहाल कर रखा है। अब सवाल यह है कि प्रशासन कब जागेगा और कब पहाड़ी अंचल के लोगों को नियमित स्वास्थ्य सुविधा मिल पाएगी?