राजेश सोनी सूरजपुर-वन भूमि का पट्टा चाहिए तो 15 हजार रुपए दो और ले जाओ पट्टा ऐसा कहना एक फोरेस्टर का है।यह आरोप ओड़गी ब्लॉक के पेंडारी के ग्रामीणों ने लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर से की है. बड़ी संख्या में पेंडारी के ग्रामीण मंगलवार को जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मिलने पहुँचे थे। भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह व राजेश्वर तिवारी की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए शिकायत में कहा है कि पेंडारी पंचायत के पी 576 में ऐसे लोगो को वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा जो कभी जंगल मे काबिज ही नही थे।ग्रामीणों का आरोप है कि पदस्थ फोरेस्टर ने जंगल की भूमि का पट्टा देने के लिए 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर निर्धारित की है।अब उनके पास तो उक्त राशि है नही जिससे वे पैसा नही दे पा रहे है तो उन्हें पट्टा नही मिल पा रहा और फर्जी लोग पैसो के बल पर पट्टा हासिल कर ले रहे है।ग्रामीणों ने बताया है कि इस जगह पर 100 से अधिक लोग है जो करीब 50 वर्षो से जंगल की भूमि पर काबिज है और 2012 में जब यह नियम लागू हुआ था तब वे इस भूमि के मालिकाना हक के लिए फार्म भरा था लेकिन अब वे अपात्र की श्रेणी में है. जिससे वे भूमिहीन हो गए है. ग्रामीणों ने इसकी सूची भी दी है जिसमे आदिवासी व पंडो जनजाति के लोग है जिन्हें अपात्र किया गया है. ग्रामीणों ने इसकी निष्पक्ष जांच करा कर फर्जी पट्टा निरस्त कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई व उन्हें वन भूमि का पट्टा दिलाये जाने की मांग की है। नही मिली मजदूरी…. पेंडारी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक अलग ज्ञापन देकर मजदूरी नही मिलने की बात कही है।ग्रामीणों ने कहा है कि वनभूमि के पी 576 में गौठान के पास बांस ठूठ खोदाई का कार्य किया है. जिसमे करीब 19 ग्रामीणो ने मजदुरी की है जिसका आज तक मजदूरी भुगतान नही मिला है. मजदुरी मांगने पर टाल मटोल किया जा रहा है। जिन ग्रामीणो ने मजदूरी नही मिली है उनके नाम विजय कुमार,शिवशंकर सिंह,शिवधारी ,मोहन सिंह,काशीराम बुधु सिंह, बैजनाथ,देवसाय, कमलेश,जगमोहन,अमर कुंवर,निर्मला,बहादुर,पुष्पराज हँसलाल,सुखमनिया, बजरंग,राजबली आदि है। ग्रामीणों का यहाँ भी वन कर्मियों पर बड़ा आरोप यह है कि जिन लोगो ने काम नही किया है उन्हें भुगतान किया गया है.उनके नाम भी ग्रामीणों ने दिया है जो बगैर काम किये मजदूरी हासिल कर लिया है।

सूरजपुर- कोविड-19 के कहर के बाद और किसान आन्दोलन के बीच 2021 का केंद्र सरकार का बजट बेहद निराशाजनक रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए यह उम्मीद थी कि आम जनता को कुछ राहत मिलेगी लेकिन पेट्रोल, डीजल पर सेस लगातार, रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाकर सरकार ने दुबले पर दो अषाढ़ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती भगवती रजवाड़े ने बताया कि इससे मंहगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। किसानों के साथ भी सरकार छल कर रही है। किसी प्रकार की कोई कर राहत नहीं है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं है जबकि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनके लिए ढेर सारी घोषणाएं हैं जिससे यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार केवल अपनी पार्टी भाजपा के हित के लिए बजट लाई है आम आदमी और किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं है।

राजेश सोनी सूरजपुर- देश का आम बजट पेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इसे आम आदमी के विकास का बजट बताया है। मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास कि राह पर ले जाने वाला बजट पेश किया है. जिसमे सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है इस बजट के बाद देश दुगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है बना बजट में 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें उन जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी एलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि केन्द्रीय बजट में आम आदमी के हितों का ख्याल रखा गया है वैश्विक महामारी कोरोना के वेक्सीन के लिए बजट प्रावधान किए जाने से अब आम लोगों आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा. बजट में कोई नया कर न जोड़कर आम लोगों को राहत दी गई है.आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान होने से रोजगार व सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्पादन लागत से डेढ़ गुना एमएसपी की घोषणा की गई है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष व नगरपालिका उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र की समयानुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देशवासियों की जरूरतों व सुविधाओं की भी संतुलन बनाए रखते हुए देश को आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प केंद्र सरकार के सुलझे आर्थिक दृष्टिकोण का परिचायक है रेल परियोजना से यात्रा की बात हो। स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट में प्रावधान करने का विषय होना राहत की बात है। केंद्र सरकार का यह बजट छत्तीसगढ़ को छलने वाला बजट है… बजट को लेकर जिला काग्रेस उपाध्यक्ष प्रवक्ता आर के ओझा ने बताया कि पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का सेस लगाकर मंहगाई दरों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश है यह केवल चुनावी राज्यों को विशेष पैकेज की घोषणा से केंद्र सरकार की सिर्फ चुनाव में लाभ लेने की मंशा जाहिर हुई है। किसानों को 2022 तक दोगुनी आय का झूठा वादा करने वाली सरकार की ड़ेढ गुना एम एस पी की बात हमेशा की तरह एक छलावा मात्र है। जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में धान का उचित मूल्य देने की राह खुद रोड़े अटकाती आ रही है। सरकार यह बताये की अभी डेढ़ गुना तो 2022 में दोगुना कैसे करेगी। रेल्वे, एयरपोर्ट और गेल जैसे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को पिछले दरवाजे से प्रायवेट सेक्टर को बेचने की साजिश का खुला प्रावधान इस बजट में दिखाई दे रहा है। वित्तमंत्री ने कोरोना महामारी का जिक्र किया, ज्यादा खर्चों की मार आम आदमी पर पड़ा उसका भी जिक्र किया लेकिन कोरोना की मार से पीड़ित आम आदमी और व्यापार में कर राहत की कोई बात नहीं कही। व्यापारियों के लिए जटिल हो चुके जीएसटी के सरलीकरण की किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया। बुजुर्गों को आयकर से छूट की बात का प्रचार तो ऐसा किये की पूरा देश झूमे लेकिन उसमें भी अड़ंगा लगाते हुए केवल पेंशन और ब्याज की आय की शर्त लगा दी गई है। श्री ओझा ने बताया कि आंकड़ेबाजी से जनता को भरमाने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के लिए कहने को 35000 करोड़ जबकि औसत 259.25 रुपये प्रति व्यक्ति का प्रावधान सरकार की कोरोना के प्रति गम्भीरता को दर्शाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और रक्षा बजट अनुपातिक रूप से 2013-14 के स्तर से भी काफी कम है। कुलमिलाकर यह केवल आम जनता को छलने वाला बजट है। अश्विनी सिंह अध्यक्ष-ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने बजट 2021 को लेकर बताया कि केन्द्र के बजट में ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए कोई भी योजनाओं को शामिल नही किया गया है ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग आज भी विकसित नही हो पाए है और केन्द्र सरकार के बजट से ग्रामीणों को बहुत उम्मीदें थी लेकिन इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी योजनाओं को शामिल नही किया गया है केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियो के लिए यह बजट लाया गया है.शहरों में आज भी मुख्य स्थानों पर पानी,बिजली,सड़क जैसी मूल-भूत योजनाओं को शामिल नही किया गया है।