सूरजपुर- कोविड-19 के कहर के बाद और किसान आन्दोलन के बीच 2021 का केंद्र सरकार का बजट बेहद निराशाजनक रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए यह उम्मीद थी कि आम जनता को कुछ राहत मिलेगी लेकिन पेट्रोल, डीजल पर सेस लगातार, रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाकर सरकार ने दुबले पर दो अषाढ़ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती भगवती रजवाड़े ने बताया कि इससे मंहगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। किसानों के साथ भी सरकार छल कर रही है। किसी प्रकार की कोई कर राहत नहीं है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं है जबकि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनके लिए ढेर सारी घोषणाएं हैं जिससे यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार केवल अपनी पार्टी भाजपा के हित के लिए बजट लाई है आम आदमी और किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं है।

राजेश सोनी सूरजपुर- देश का आम बजट पेश होने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने इसे आम आदमी के विकास का बजट बताया है। मंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज विकास कि राह पर ले जाने वाला बजट पेश किया है. जिसमे सभी वर्गों के विकास की बात कही गई है इस बजट के बाद देश दुगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है बना बजट में 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। शहरी, ग्रामीण स्वच्छता के लिए सरकार ने बजट में प्रावधान किए हैं। स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है। सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है। जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉन्च किया जाएगा। बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है। वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। जिसमें उन जुड़ी जानकारी होगी। कई सरकारी कंपनियों के विनिवेश का भी एलान किया गया। लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा और अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे। बजट में इस साल राजकोषीय घाटा के 6.8 फीसदी तक रहने का अनुमान किया गया है। सरकार ने जहां सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष बाबूलाल अग्रवाल ने कहा कि केन्द्रीय बजट में आम आदमी के हितों का ख्याल रखा गया है वैश्विक महामारी कोरोना के वेक्सीन के लिए बजट प्रावधान किए जाने से अब आम लोगों आसानी से वैक्सीन उपलब्ध हो सकेगा. बजट में कोई नया कर न जोड़कर आम लोगों को राहत दी गई है.आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत अभियान के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान होने से रोजगार व सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी.कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए उत्पादन लागत से डेढ़ गुना एमएसपी की घोषणा की गई है। भाजयुमो जिलाध्यक्ष व नगरपालिका उपाध्यक्ष रितेश गुप्ता ने कहा कि राष्ट्र की समयानुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देशवासियों की जरूरतों व सुविधाओं की भी संतुलन बनाए रखते हुए देश को आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प केंद्र सरकार के सुलझे आर्थिक दृष्टिकोण का परिचायक है रेल परियोजना से यात्रा की बात हो। स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ स्वास्थ्य के लिए बजट में प्रावधान करने का विषय होना राहत की बात है। केंद्र सरकार का यह बजट छत्तीसगढ़ को छलने वाला बजट है… बजट को लेकर जिला काग्रेस उपाध्यक्ष प्रवक्ता आर के ओझा ने बताया कि पेट्रोल पर 2.50 रुपये और डीजल पर 4 रुपये का सेस लगाकर मंहगाई दरों को और ऊंचे स्तर पर ले जाने की पूरी कोशिश है यह केवल चुनावी राज्यों को विशेष पैकेज की घोषणा से केंद्र सरकार की सिर्फ चुनाव में लाभ लेने की मंशा जाहिर हुई है। किसानों को 2022 तक दोगुनी आय का झूठा वादा करने वाली सरकार की ड़ेढ गुना एम एस पी की बात हमेशा की तरह एक छलावा मात्र है। जबकि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में धान का उचित मूल्य देने की राह खुद रोड़े अटकाती आ रही है। सरकार यह बताये की अभी डेढ़ गुना तो 2022 में दोगुना कैसे करेगी। रेल्वे, एयरपोर्ट और गेल जैसे देश के सार्वजनिक उपक्रमों को पिछले दरवाजे से प्रायवेट सेक्टर को बेचने की साजिश का खुला प्रावधान इस बजट में दिखाई दे रहा है। वित्तमंत्री ने कोरोना महामारी का जिक्र किया, ज्यादा खर्चों की मार आम आदमी पर पड़ा उसका भी जिक्र किया लेकिन कोरोना की मार से पीड़ित आम आदमी और व्यापार में कर राहत की कोई बात नहीं कही। व्यापारियों के लिए जटिल हो चुके जीएसटी के सरलीकरण की किसी प्रक्रिया का कोई उल्लेख नहीं किया। बुजुर्गों को आयकर से छूट की बात का प्रचार तो ऐसा किये की पूरा देश झूमे लेकिन उसमें भी अड़ंगा लगाते हुए केवल पेंशन और ब्याज की आय की शर्त लगा दी गई है। श्री ओझा ने बताया कि आंकड़ेबाजी से जनता को भरमाने की पूरी कोशिश दिखाई दे रही है। कोरोना महामारी के लिए कहने को 35000 करोड़ जबकि औसत 259.25 रुपये प्रति व्यक्ति का प्रावधान सरकार की कोरोना के प्रति गम्भीरता को दर्शाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे और रक्षा बजट अनुपातिक रूप से 2013-14 के स्तर से भी काफी कम है। कुलमिलाकर यह केवल आम जनता को छलने वाला बजट है। अश्विनी सिंह अध्यक्ष-ब्लाक कांग्रेस कमेटी ने बजट 2021 को लेकर बताया कि केन्द्र के बजट में ग्रामीण क्षेत्रो के विकास के लिए कोई भी योजनाओं को शामिल नही किया गया है ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोग आज भी विकसित नही हो पाए है और केन्द्र सरकार के बजट से ग्रामीणों को बहुत उम्मीदें थी लेकिन इस बजट में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कोई भी योजनाओं को शामिल नही किया गया है केवल बड़े-बड़े उद्योगपतियो के लिए यह बजट लाया गया है.शहरों में आज भी मुख्य स्थानों पर पानी,बिजली,सड़क जैसी मूल-भूत योजनाओं को शामिल नही किया गया है।

सूरजपुर-1 जुलाई 2017 से पूरे देश मे लगा जी एस टी कानून की मंशा व्यापार जगत को कई प्रकार के टैक्स की जटिलता से छुटकारा दिलाते हुए एक सरल और सुगम कर प्रणाली स्थापित करने एवं एक राष्ट्र एक कर का विधान लागू करने की थी।  क़ानून की जटिलता, विभिन्न व्यापार विरोधी प्रावधानों, विभाग के अधिकारियों की मनमानी तथा जी एस टी पोर्टल की खामियों ने इसे पूरी तरह से व्यापार विरोधी टैक्स बना दिया है। जी एस टी पोर्टल आये दिन बंद रहने या धीरे धीरे चलने, माह के अंतिम सप्ताह में अक्सर बंद रहने की वजह से व्यापारियों एवं टैक्स प्रोफेशनल को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। विभाग द्वारा बिना कारण बताए और पर्याप्त सुनवाई किये बग़ैर पंजीयन निरस्त कर देना तथा असंगत दस्तावेजों की मांग जैसे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से भी गुमाश्ता प्रमाण मांग कर परेशान करना। जीएसटी के रिटर्न में एक भी गलत इंट्री होने पर उसे सुधार का अवसर न प्रदान करना। कई प्रकार रिटर्न होने से पूरे माह केवल रिटर्न की ही तैयारी करते रहना जैसे कारण के साथ साथ अत्यधिक लेट फीस की वसूली किया जाना। रिफंड देने में अनावश्यक विलंब करना एवं अनावश्यक दस्तावेज मांगे जाना जबकि सारी डिटेल ऑनलाइन दी जा चुकी होती है। हजारों की संख्या में जारी नोटिफिकेशन। कर जमा होने एवं लेट फीस के साथ रिटर्न जमा होने के बावजूद इनपुट टैक्स क्रेडिट को अमान्य करते हुए वसूली का नोटिस जारी करना एवं नंबर केंसिल करना। इनके विरुद्ध अपनी मांगे सरकार तक रखने हेतु राष्ट्र व्यापी प्रदर्शन के समर्थन में सूरजपुर जिला मुख्यालय में आज आयोजित बैठक में वरिष्ठ कर सलाहकार अधिवक्ता आर के ओझा, सी ए अरुण गुप्ता, सी ए हिमांशु अग्रवाल, सी ए स्वयं गोयल, अधिवक्तागण योगेश जैन, आदर्श तिवारी, वेद प्रकाश शुक्ला, पुनीत गुप्ता, अमित सोनी उपस्थित थे।