सूरजपुर-प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ओडगी से नवाटोला तक चल रहे कार्य मे भारी अनियमितता की शिकायत कलेक्टर से की गई है। करोड़ों की लागत से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ओडगी से नवाटोला तक निर्माण कार्य कराया जा रहा है। दूरस्थ अंचल होने के कारण विभागीय अधिकारियों का निरिक्षण ना होने से बड़े पैमाने पर ठेकेदार के द्वारा निर्माण कार्य में गड़बड़ी की जा रही है। सड़क में सीसी रोड का निर्माण कराना है सीसी रोड ढलाई में 20 एमएम गिट्टी के स्थान पर 40 एमएम गिट्टी एवं बोल्डर का उपयोग किया जा रहा है।सीमेंट भी घटिया स्तर का उपयोग किया जा रहा है तथा सीमेंट की मात्रा अत्यंत कम है साथ ही पानी का छिड़काव नही किया जा रहा है। विभागीय अधिकारी सब कुछ जानते हुए भी मौन बैठे हुए हैं। जिससे ठेकेदार मनमानी करते हुए बगैर गुणवत्ता के कार्य करा कर कर्तव्यों की इति श्री की जा रही है। यह आरोप लगाते हुए भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी के द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन देकर शीघ्र जांच कमेटी गठित कर उचित कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यवाही ना होने पर चक्का जाम एवं उग्र आंदोलन की बात कही गई है।

राजेश सोनी सूरजपुर-वन भूमि का पट्टा चाहिए तो 15 हजार रुपए दो और ले जाओ पट्टा ऐसा कहना एक फोरेस्टर का है।यह आरोप ओड़गी ब्लॉक के पेंडारी के ग्रामीणों ने लगाते हुए इसकी शिकायत कलेक्टर से की है. बड़ी संख्या में पेंडारी के ग्रामीण मंगलवार को जिला मुख्यालय में कलेक्टर से मिलने पहुँचे थे। भाजपा नेता सत्यनारायण सिंह व राजेश्वर तिवारी की अगुवाई में ग्रामीणों ने कलेक्टर को दिए शिकायत में कहा है कि पेंडारी पंचायत के पी 576 में ऐसे लोगो को वन भूमि का पट्टा दिया जा रहा जो कभी जंगल मे काबिज ही नही थे।ग्रामीणों का आरोप है कि पदस्थ फोरेस्टर ने जंगल की भूमि का पट्टा देने के लिए 15 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर निर्धारित की है।अब उनके पास तो उक्त राशि है नही जिससे वे पैसा नही दे पा रहे है तो उन्हें पट्टा नही मिल पा रहा और फर्जी लोग पैसो के बल पर पट्टा हासिल कर ले रहे है।ग्रामीणों ने बताया है कि इस जगह पर 100 से अधिक लोग है जो करीब 50 वर्षो से जंगल की भूमि पर काबिज है और 2012 में जब यह नियम लागू हुआ था तब वे इस भूमि के मालिकाना हक के लिए फार्म भरा था लेकिन अब वे अपात्र की श्रेणी में है. जिससे वे भूमिहीन हो गए है. ग्रामीणों ने इसकी सूची भी दी है जिसमे आदिवासी व पंडो जनजाति के लोग है जिन्हें अपात्र किया गया है. ग्रामीणों ने इसकी निष्पक्ष जांच करा कर फर्जी पट्टा निरस्त कर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई व उन्हें वन भूमि का पट्टा दिलाये जाने की मांग की है। नही मिली मजदूरी…. पेंडारी के ग्रामीणों ने कलेक्टर को एक अलग ज्ञापन देकर मजदूरी नही मिलने की बात कही है।ग्रामीणों ने कहा है कि वनभूमि के पी 576 में गौठान के पास बांस ठूठ खोदाई का कार्य किया है. जिसमे करीब 19 ग्रामीणो ने मजदुरी की है जिसका आज तक मजदूरी भुगतान नही मिला है. मजदुरी मांगने पर टाल मटोल किया जा रहा है। जिन ग्रामीणो ने मजदूरी नही मिली है उनके नाम विजय कुमार,शिवशंकर सिंह,शिवधारी ,मोहन सिंह,काशीराम बुधु सिंह, बैजनाथ,देवसाय, कमलेश,जगमोहन,अमर कुंवर,निर्मला,बहादुर,पुष्पराज हँसलाल,सुखमनिया, बजरंग,राजबली आदि है। ग्रामीणों का यहाँ भी वन कर्मियों पर बड़ा आरोप यह है कि जिन लोगो ने काम नही किया है उन्हें भुगतान किया गया है.उनके नाम भी ग्रामीणों ने दिया है जो बगैर काम किये मजदूरी हासिल कर लिया है।

सूरजपुर- कोविड-19 के कहर के बाद और किसान आन्दोलन के बीच 2021 का केंद्र सरकार का बजट बेहद निराशाजनक रहा। कोरोना महामारी को देखते हुए यह उम्मीद थी कि आम जनता को कुछ राहत मिलेगी लेकिन पेट्रोल, डीजल पर सेस लगातार, रसोई गैस की क़ीमतें बढ़ाकर सरकार ने दुबले पर दो अषाढ़ वाली कहावत को चरितार्थ कर दिया है। जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती भगवती रजवाड़े ने बताया कि इससे मंहगाई बढ़ेगी और आम आदमी पर इसका सीधा असर पड़ेगा। महिलाओं के लिए कोई विशेष योजना नहीं है। किसानों के साथ भी सरकार छल कर रही है। किसी प्रकार की कोई कर राहत नहीं है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लिए कोई विशेष घोषणा नहीं है जबकि जिन राज्यों में चुनाव होना है उनके लिए ढेर सारी घोषणाएं हैं जिससे यह साफ जाहिर है कि केंद्र सरकार केवल अपनी पार्टी भाजपा के हित के लिए बजट लाई है आम आदमी और किसानों से उसका कोई लेना देना नहीं है।