सूरजपुर। जिले के दूरस्थ चांदनी-बिहारपुर क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश ने विकास के तमाम दावों की पोल खोलकर रख दी है। स्थिति यह है कि यहां के गांवों में पहुंचने के लिए गूगल मैप भी रास्ता भूल जाए, और स्थानीय लोग किसी फिल्म के एक्शन हीरो की तरह 'बाहुबली' अंदाज में जीने को मजबूर हैं। ​ मोटरसाइकिल बनी 'कंधे का हार': सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में ग्रामीण उफनती बरगा नदी को ऐसे पार कर रहे हैं, मानो मोटरसाइकिल कोई दो पहिया वाहन नहीं बल्कि जिम में उठाया जाने वाला डंबल हो। लोग अपनी बाइक को कंधे पर लादकर तेज बहाव के बीच से गुजर रहे हैं। इसे देखकर लगता है कि प्रशासन ने शायद इन्हें बिना जिम जाए ही बॉडीबिल्डर बनने का मुफ्त प्रशिक्षण दे दिया है! सालों पुरानी मांग, वादों का मानसून: बिहारपुर से रसोकी जाने वाले मार्ग पर उमझर के आगे सड़क न होना और बरगा नदी पर पुल का अभाव कोई नई बात नहीं है। यह तो हर साल का ऐसा नियम बन चुका है, जो सावन के झूलों की तरह हर मानसून में लौट आता है। फर्क सिर्फ इतना है कि झूले पर आनंद आता है और यहां जान पर बन आती है। ​ विकास की गाड़ी कीचड़ में पंचर: लगातार बारिश से कच्ची सड़कें ऐसी दलदल बन चुकी हैं जहां गाड़ियां चलना तो दूर, सोचना भी पाप है। कई गांव ऐसे 'टापू' बन चुके हैं जहां बिना तैराकी या पर्वतारोहण के एंट्री मिलना असंभव है। हालांकि, गनीमत यह है कि चार महीने का राशन पहले मिल गया है, वरना नेताजी के भाषणों से पेट भरने की नौबत आ जाती। ​ बड़े हादसे का इंतजार: अधिकारी और जनप्रतिनिधि शायद किसी बड़े चमत्कार या अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं, तभी तो बरगा नदी पर पुल बनाने की फाइलें दफ्तरों की धूल फांक रही हैं। ​फिलहाल चांदनी-बिहारपुर के इन जांबाज ग्रामीणों का यह हाल देखकर यही कहा जा सकता है कि यहां सड़क और पुल भले न हों, लेकिन 'आत्मनिर्भरता' और 'जिंदादिली' की कोई कमी नहीं है!

सूरजपुर। अब आपको स्विमिंग पूल या वाटरपार्क जाने के लिए टिकट खरीदने की कोई जरूरत नहीं है! लोक निर्माण विभाग ने शहर की जनता के लिए बिलकुल मुफ्त में सूरजपुर रिंग रोड पर ही एक भव्य ‘तालाब’ का निर्माण कर दिया है। विभाग की इस अनूठी मेहरबानी से अब राहगीर सड़क पर चलते-चलते पानी के मजे ले रहे हैं और साथ ही मुफ्त में रोमांचक झटके भी खा रहे हैं। ​गिट्टियों का ‘अमेजन बेसिन’ और हफ्ताभर का सन्नाटा ​हाल कुछ ऐसा है कि सड़क पर पड़े बड़े-बड़े गड्ढे अब किसी मिनी तालाब से कम नहीं दिखते। विभाग ने जनता पर रहम खाते हुए सड़क के किनारे गिट्टी के बड़े-बड़े ढेर तो गिरा दिए—यह जताने के लिए कि “देखो भाई, हम काम कर रहे हैं!” —लेकिन उसके बाद वे ऐसे गायब हुए जैसे गधे के सिर से सींग। ​नगर के लोगों का कहना है कि इन गिट्टियों को गिराए हुए एक हफ्ता बीत चुका है, मगर रिपेयरिंग का काम कछुए की चाल से भी धीमा यानी शून्य पर अटका हुआ है। वाहन चालक रोज इन गिट्टी के ढेरों और गड्ढों से कुश्ती लड़ते हुए गुजर रहे हैं। ​“कागजों से गए, दिलों (और फाइलों) में राज है”: एसडीओ साहब का जादुई जलवा ​इस पूरे ड्रामे में सबसे दिलचस्प मोड़ प्रशासनिक जादूगरी का है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, जिस प्रभारी एसडीओ साहब को सरकारी आदेशों के तहत उनके पद से officially हटा दिया गया है, वे कागजों में भले ही ‘भूतपूर्व’ बन चुके हों, लेकिन धरातल पर आज भी वे ही ‘सुपरमैन’ बने हुए हैं। ​शासन का आदेश कचरे के डिब्बे में है और साहब की मनमर्जी का पहिया आज भी सरपट दौड़ रहा है। जनता परेशान है, वाहन चालक त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन साहब के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। जब उनसे पूछा जाता है कि “जनाब, सड़क कब सुधरेगी?”, तो उनके पास सिवाय चुप्पी और टालमटोल के कोई जवाब नहीं होता। भगवान भरोसे व्यवस्था, अधिकारी मस्त ​ तालाब का प्रकार: मुफ्त, गड्ढेदार और दुर्घटनाओं से भरपूर। ​ गिट्टी का स्टेटस: एक हफ्ते से सड़क की शोभा बढ़ा रहा शोपीस। ​ एसडीओ साहब की स्थिति: कागजों में नदारद, जमीन पर बेताज बादशाह। ​ जनता की दुआएं: विभाग के इन ‘अथक प्रयासों’ के लिए रोज मिल रहा अनगिनत आशीर्वाद! ​अब देखना यह है कि उच्चाधिकारी इस ‘वाटरपार्क’ को सड़क में कब तब्दील करते हैं, या फिर जनता को ऐसे ही मुफ्त एडवेंचर का लुत्फ उठाते रहना पड़ेगा।

सूरजपुर। नगर पालिका के जिम्मेदार अमले ने यह साबित कर दिया है कि पर्यावरण बचाने का जिम्मा केवल ठेले और चौपाटी वालों की जेबों पर ही टिका हुआ है। रविवार को सूरजपुर की चौपाटी पर चले 'ऐतिहासिक' स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका की टीम ने उन खतरनाक और पर्यावरण-घाती छोटे दुकानदारों पर शिकंजा कसा जिनसे ₹100 से ₹500 तक का जुर्माना भरकर सीधे-सीधे वैश्विक तापमान को चुनौती दे रहे थे। ​ कार्रवाई का 'माइक्रो-स्कोप' के साथ नगर पालिका की टीम ने अपनी पैनी नजर चौपाटी के उन गरीब दुकानदारों पर गड़ाई, जो काफी मशक्कत के बाद बमुश्किल परिवार का पेट पालते हैं। ₹100 से ₹500 के चालान काटकर टीम ने पर्यावरण संरक्षण में अपनी 'अभूतपूर्व' भूमिका निभाई है। जबकि चौपाटी के दुकानदारों ने अधिकारियों का ध्यान सड़क के उस पार चमकते हुए बड़े-बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों की ओर दिलाया,जहां कथित तौर पर प्लास्टिक का भारी जखीरा इस्तेमाल हो रहा है। तो अधिकारियों की निगाहें अचानक कमजोर हो गईं। नगर पालिका के कर्मचारियों ने वहां कार्रवाई करने में अपनी 'असमर्थता' जताकर यह साबित कर दिया कि कुछ प्लास्टिक सचमुच इतने 'वीआईपी' होते हैं कि उन पर कानून का डंडा नहीं चल सकता। चौपाटी के इन छोटे व्यापारियों की मांग है उनका कहना है कि जब नियम बना है, तो वह शहर के हर कोने पर लागू होना चाहिए। वे शायद यह भूल गए हैं कि आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में चालान केवल उनकी ही किस्मत में लिखे गए हैं। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि नगर पालिका को चौपाटी की बदहाल व्यवस्था, साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की सुध लेने की फुर्सत नहीं है, लेकिन गरीबों की जेब ढीली करने के मामले में उनका उत्साह देखते ही बनता है।