रायपुर / अहमदाबाद | अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के तत्वावधान में आगामी 28 जुलाई 2026 को गुजरात के गांधीनगर स्थित जासपुर में एक भव्य 'राष्ट्रीय अधिवेशन' का आयोजन किया जा रहा है। इस महाधिवेशन में देश भर के पत्रकारों का जमावड़ा होगा, जहाँ मुख्य रूप से देश में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' लागू करने और पत्रकारों को निष्पक्ष एवं निर्भीक पत्रकारिता का माहौल देने को लेकर गंभीर मंथन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी पत्रकारों की एक विशेष टीम शामिल होने के लिए गांधीनगर पहुँचेगी। अधिवेशन के प्रमुख बिंदु और उद्देश्य ​ पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग: राष्ट्रीय अधिवेशन का मुख्य आकर्षण देश और राज्यों में 'पत्रकार सुरक्षा कानून' (Journalist Protection Act) की सख्त आवश्यकता तथा इसके त्वरित क्रियान्वयन पर होने वाली उच्चस्तरीय चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ टीम की सहभागिता: इस महत्वपूर्ण आयोजन में छत्तीसगढ़ से भी पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रतिनिधि और मीडियाकर्मी विशेष रूप से उपस्थित रहकर अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। पत्रकारों की एकजुटता: इस महाधिवेशन में गुजरात राज्य के विभिन्न जिलों और तहसीलों के साथ-साथ देश के कई अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु हिस्सा लेंगे, जो मीडिया बिरादरी की एकता और संगठन की मजबूती का संदेश देगा। प्रमुख वक्ताओं के विचार छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने कहा कि यह अधिवेशन पूरी तरह से पत्रकारिता के क्षेत्र और पत्रकारों के मौलिक अधिकारों को समर्पित है। वर्तमान समय में निष्पक्ष और पारदर्शी पत्रकारिता के सामने आने वाली जमीनी चुनौतियों तथा पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं पर इस मंच से व्यापक वैचारिक मंथन किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिग्नेश भाई पटेल ने जोर देते हुए कहा कि देश भर के मीडियाकर्मियों को एक सुरक्षित और निडर माहौल देना समय की सबसे बड़ी मांग है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन के माध्यम से सभी पत्रकार, मीडिया विशेषज्ञ और समिति के पदाधिकारी एक मंच पर आकर पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू करवाने की ठोस रूपरेखा तैयार करेंगे। ​आयोजन समिति ने गुजरात सहित देश के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के पत्रकारों से इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपनी आवाज को बुलन्द करने का आह्वान किया है।

मढ़ाईभाठा (छत्तीसगढ़): शिक्षा के अधिकार (RTE) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, स्थानीय विनायक एकेडमी इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल ने एक सराहनीय पहल की है। विद्यालय परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में KG से कक्षा दूसरी तक के RTE अंतर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म वितरित की गई। ​आत्मीयता से हुआ स्वागत, अभिभावकों के चेहरे पर दिखी संतुष्टि ​कार्यक्रम का शुभारंभ एक गर्मजोशी भरे वातावरण में हुआ। स्कूल प्रबंधन ने न केवल नन्हे विद्यार्थियों का, बल्कि उनके अभिभावकों का भी तिलक लगाकर और पुष्प भेंट कर सम्मान किया। स्कूल का यह प्रयास अभिभावकों के लिए न केवल एक आर्थिक संबल रहा, बल्कि यह उनके प्रति स्कूल की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा और आत्मीयता का भाव स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ​"हर बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए हम प्रतिबद्ध" - डायरेक्टर रूद्र सर ​इस अवसर पर विनायक एकेडमी के डायरेक्टर श्री रूद्र सर ने कहा: ​"शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है। हमारा उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान देना नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराना है। RTE के तहत हमारे विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थियों को हर संभव सुविधा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी शिक्षा पूरी कर सकें।" उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि भविष्य में भी विद्यार्थियों के शैक्षिक और व्यक्तिगत विकास के लिए स्कूल ऐसे ही सकारात्मक प्रयास जारी रखेगा। ​खुशी के पल: नई ड्रेस पाकर खिले नन्हे चेहरे ​जैसे ही विद्यार्थियों को नई यूनिफॉर्म सौंपी गई, उनकी मुस्कान और उत्साह देखते ही बनता था। स्कूल परिसर तालियों की गड़गड़ाहट और बच्चों की प्रसन्नता से गूंज उठा। उपस्थित अभिभावकों ने प्रबंधन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि विद्यालय की इस पहल ने उन्हें यह महसूस कराया है कि उनके बच्चों का भविष्य सही हाथों में है। ​सहभागिता और भविष्य की कामना ​इस गरिमामयी कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के समस्त शिक्षक और प्रबंधन टीम का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम का समापन स्कूल परिवार द्वारा बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना और उन्हें स्नेह देने के साथ हुआ। ​विनायक एकेडमी का यह आयोजन समाज को एक सशक्त संदेश देता है कि शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रयास से न केवल बच्चों का भविष्य संवारा जा सकता है, बल्कि उन्हें समाज की मुख्यधारा में बराबरी का सम्मान भी दिलाया जा सकता है।

​ "सरकारी खजाने पर डाका: नहीं थे अंतर्जातीय, फिर भी बने! शादी के कागजों में 'जादुई' बदलाव ने खोली पोल।" रायपुर/बिलाईगढ़/सारंगढ़: सरकारी योजनाओं में सेंधमारी और 'मलाई' खाने का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है, जिसने प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। सूत्रों से मिली बेहद चौंकाने वाली जानकारी के मुताबिक, लड़का भी अनुसूचित जाति (SC) का और लड़की भी अनुसूचित जाति (SC) की, लेकिन 'अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना' के तहत मिलने वाली मोटी रकम पर डाका डालने के लिए एक ऐसा खेल रचा गया जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस खेल के मुख्य सूत्रधार बताए जा रहे हैं घनश्याम निराला, जिन्होंने अपनी पत्नी का सरनेम (जाति) बदलकर 'शर्मा' (सामान्य/अन्य वर्ग) दर्शाया, ताकि वे खुद को अंतर्जातीय दंपत्ति साबित कर सरकारी खजाने से पैसा ऐंठ सकें। दस्तावेज़ खुद बयां कर रहे हैं कहानी (चॉइस केंद्र का बड़ा खुलासा) हमारे हाथ लगे आधिकारिक दस्तावेज़ों (आवेदन संदर्भ क्रमांक: 2303012201000562) के मुताबिक, रायपुर नगर निगम से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (पंजीकरण संख्या 2022-01-001070) में स्पष्ट तौर पर दूल्हे का नाम घनश्याम निराला (पिता: श्री तीजराम निराला, निवासी: ग्राम सिंघनपुर, तहसील सारंगढ़, जिला रायगढ़) और दुल्हन का नाम श्रीमती सरोजनी शर्मा (पिता: श्री रामानंद शर्मा, निवासी: ग्राम मधुबन खुर्द, तहसील बिलाईगढ़, जिला बलौदाबाजार) दर्ज कराया गया है। यह विवाह दिनांक 24/01/2022 को होना दिखाया गया है, जिसे 16 फरवरी 2022 को डिजिटल रूप से अनुमोदित किया गया। सूत्रों का दावा है कि असलियत में लड़की 'शर्मा' (ब्राह्मण/सामान्य वर्ग) नहीं, बल्कि खुद अनुसूचित जाति की है। लेकिन विवाह प्रमाण पत्र में 'शर्मा' सरनेम का यह जादुई बदलाव महज़ एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि लाखों रुपये की अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ पाने के लिए किया गया एक सोची-समझी साजिश और बड़ा फर्जीवाड़ा है। जिम्मेदार अधिकारियों की मिलीभगत? बिना 'लक्ष्मी' की कृपा के कैसे बदला सरनेम! अब सवाल यह उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा नियमों की धज्जियां उड़ाकर यह फर्जीवाड़ा अकेले घनश्याम निराला ने कर दिया? जवाब है— कतई नहीं! विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों और बाबुओं की मिलीभगत के बिना शासकीय रिकॉर्ड और प्रमाण पत्रों में ऐसा हेरफेर मुमकिन ही नहीं है। आरोप लग रहे हैं कि "पैसे फेंक तमाशा देख" की तर्ज पर चांदी के सिक्कों की चमक दिखाकर अधिकारियों की आंख पर पट्टी बांधी गई और बिना जमीनी सत्यापन के यह खेल होने दिया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा जिम्मेदार वह विभाग और उसके आला अधिकारी हैं, जिनकी नाक के नीचे यह फर्जीवाड़ा फला-फूला। क्या होगी राज्य स्तरीय जांच, या 'अपनों' को बचा लेगा महकमा? इस बड़े खुलासे के बाद अब जनता के बीच सबसे बड़ा सवाल यह तैर रहा है: क्या इस हाई-प्रोफाइल फर्जीवाड़े की जांच कोई निष्पक्ष राज्य स्तरीय टीम करेगी? आमतौर पर देखा गया है कि जब भी किसी विभाग के अधिकारियों पर आंच आती है, तो महकमा अपने ही 'भ्रष्ट' साथियों को बचाने के लिए लीपापोती का खेल शुरू कर देता है। फाइलों को दबाने और जांच को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिशें तेज हो जाती हैं। लेकिन इस बार दस्तावेज़ ऑन-रिकॉर्ड हैं और 'चॉइस केंद्र' के माध्यम से डिजिटल रूप से प्रमाणित हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि शासन-प्रशासन इस मामले पर क्या रुख अपनाता है? क्या भ्रष्ट अधिकारियों और फर्जीवाड़ा करने वाले इस जोड़े पर 'बेबाक और बेधड़क' कार्रवाई होगी, या फिर पैसे के दम पर इस मामले को भी रफा-दफा कर दिया जाएगा? फिलहाल यह मामला प्रशासन के लिए एक खुली चुनौती है क्या सच सामने आ पाएगा।