छत्तीसगढ़. धमतरी जिले के एक सहायक शिक्षक को अपने स्कूल में बच्चो के भविष्य की चिंता करने पर उसे निलंबन कर दिया गया है।शिक्षक का कसूर इतना था कि स्कूल में बच्चो को पढ़ने के लिए किताबे नही पहुँची और हम राज्य स्थापना दिवस का उत्सव मना रहे है। जब तक बच्चो को पूरा पुस्तकें नही मिल जाती सहायक शिक्षक से लेकर BEO, DEO, कलेक्टर और शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। शिक्षक ने इतना लिखकर अपना स्टेटस लगा दिया।जिस पर शिक्षा विभाग ने संज्ञान लेते हुए सहायक शिक्षक ढालू राम साहू को निलंबन कर दिया। निलंबन की कार्यवाही होने से शिक्षक संगठन ने आक्रोशित हो गए और जिला शिक्षा अधिकारी का घेराव करने पहुँचे और बहाली को लेकर जमकर हंगामा करते रहे।घण्टो चले हंगामा के बीच बहाली के आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ।शिक्षा विभाग ने एक ऐसे शिक्षक को निलंबित कर दिया जिसने राज्योत्सव की चमक-दमक के बीच शिक्षा व्यवस्था की हकीकत दिखा दी।बताया जा रहा है कि कुरूद ब्लॉक के ग्राम नारी प्राथमिक शाला में पदस्थ सहायक शिक्षक ढालू राम साहू ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के रवैये पर टिप्पणी की थी। विभाग ने इस पोस्ट को शासन के कार्यों के विरुद्ध मानते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबन का आदेश जारी किया।निलंबन आदेश में कहा गया कि संबंधित शिक्षक ने बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप्प है और हम चले राज्योत्सव मनाने जैसी टिप्पणी कर शिक्षिकीय आचरण का उल्लंघन किया है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है लेकिन इस कार्रवाई के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं क्या किसी सरकारी कर्मचारी को अपने क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करने का अधिकार नहीं है? क्या स्कूल में बच्चों को किताबें न मिलना शासन विरोधी टिप्पणी कहलाएगा या व्यवस्था की सच्चाई? शिक्षा अधिनियम 2005 के अनुसार, हर बच्चे को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है इस अधिनियम के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी बच्चों को किताबें, यूनिफॉर्म और अध्ययन सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जाए लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. जिले के कई स्कूलों में अब तक पुस्तक वितरण अधूरा है जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है यह वही समस्या है।वही शिक्षक के ऊपर निलंबन की कार्यवाही से शिक्षक संगठन आक्रोशित हो गए और DEO कार्यालय पहुँचकर शिक्षक ढालू राम की बहाली को लेकर घण्टो हंगामा किया।शिक्षक संगठन ने साफ कहा था अगर बहाली नही होगी तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। वही जिला शिक्षा अधिकारी से मिलने के बाद शिक्षक संगठन ने अपनी बाते रखी काफी देर तक चले बातचीत के बाद ये जिला शिक्षा अधिकारी ने ये निर्णय लिया कि निलंबन ढालू राम साहू को वापस बहाल किया जाएगा इस आश्वासन मिलने के बाद मामला शांत हुआ। गौरतलब है कि स्कूल खुले लगभग 5 महीने बीत गए लेकिन स्कूलों में किताबों की कमी बनी हुई है जिससे स्कूल बच्चो की पढ़ाई प्रभावित हो रही है अब शिक्षक ने स्कूल मे पुस्तकें की कमी पर सवाल उठाया तो उस निलंबन का डंडा चल गया।ऐसे में अब शिक्षक करे तो करें क्या.?बहुत से सवाल है जिस पर सरकार को भी स्कूलों की व्यवस्था पर सोचना चाहिएताकि बच्चो की पढ़ाई में कोई कमी न हो।

पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक में संसोधन एवं पत्रकारिता संरक्षण पर देश भर के पत्रकार बिलासपुर में। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति करेगी छत्तीसगढ़ के साथ अन्य राज्यों से आये पत्रकारों का सम्मान। बिलासपुर :- पत्रकारिता संरक्षण एवं पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक पर संसोधन पर संगोष्ठी के साथ छत्तीसगढ़ के आलावा अन्य राज्यों से आये पत्रकारों का सम्मान अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ न्यायधानी बिलासपुर में 2 नवंबर की स्व लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में करने जा रहा हैं।अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिगनेश कालावाडिया (गुजरात ) की सहमति से छत्तीसगढ़ की इकाई को राष्ट्रीय अधिवेशन 2025 का जिम्मेदारी दी गईं जिसमे श्री जिग्नेश कालावाडिया ने कहाँ देश का पहला राज्य हैं जहां पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक बना हैं इसलिए ये राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया जिसमे देश के कई राज्यों के पत्रकार इस अधिवेशन में शामिल होंगे और अपने राज्यों की सरकार तक ये बात पहुंचाने का कार्य करेंगे की छत्तीसगढ़ की तरह उनके राज्यों में पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक लागू किया जाये जिससे पत्रकार स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता कर सके.। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति भारत में छत्तीसगढ़ से तीन वरिष्ठ पत्रकार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हैं राकेश प्रताप सिंह परिहार, महफूज खान, नितिन सिन्हा जैसे पत्रकारों ने छत्तीसगढ़ में लागू पत्रकार सुरक्षा कानून विधेयक को अधूरा बताया इसलिए इस अधिवेशन में पत्रकारिता संरक्षण के साथ सुरक्षा कानून विधेयक में संसोधन की बात हमारा संगठन कर रहा हैं और उसी पर इस अधिवेशन में चर्चा की जाएगी और विष्णु देव सरकार तक ये मैसेज भी भेजा जायेगा की इस विधेयक में छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को क्या चाहिए और उसे इस विधेयक में संसोधन कर जोड़ा जाये। एबीपीएसएस के प्रदेश अध्यक्ष गोविन्द शर्मा ने बताया की इस राष्ट्रीय अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विशिष्ठ अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक पूर्व केबिनेट मंत्री अमर अग्रवाल, कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव शामिल होंगे जो हमारे और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हुए हम पत्रकारों की बात को सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेंगे इसके अलावा दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार श्री सी पी जोशी,नागपुर से अविनाश काकड़े एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश के पत्रकार संगठनों के मुखिया प्रदेश अध्यक्षों और रायपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष, बिलासपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष को भी इस अधिवेशन में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया हैं जो हमारे बीच पत्रकारिता संरक्षण और सुरक्षा कानून विधेयक पर इस संगोष्ठी पर चर्चा करेंगे इसके अलावा अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ इकाई के हजारों पत्रकार प्रदेश के कोने कोने से इस अधिवेशन में शामिल होंगे. अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश एवं जिला पदाधिकारियों ने संगठन से जुड़े सभी पत्रकारों से अपील की हैं इस अधिवेशन में अधिक संख्या में पहुंच कर सरकार तक बात पहुंचाने का कार्य करें और सुरक्षा कानून विधेयक संसोधन बिल लाने के लिए अपील करें जिससे हमें स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता करने की आजादी मिल सके.

वर्दी के घमंड से कलम को कुचलने की साजिश.. मनगढंत आरोप से भड़के कलमकारों ने दी टीआई के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी... सारंगढ़ बिलाईगढ़: पत्रकारिता लोकतंत्र का वह एकमात्र चौथा स्तंभ है, जो सत्ता से सवाल करता है, समाज को दिशा देता है, पुलिस के जनविरोधी क्रियाकलापों को अपनी लेखनी से शासन तक पहुंचाता है, जनता को जागरूक कर समाज मे हो रहे अवैध क्रियाविधियों से अवगत कराता है।लेकिन बिना लाभ की इच्छा रखे ऐसे पत्रकारों को कुछ जनप्रतिनिधि एवं वर्दीधारी फूटे आँख भी पसंद नहीं करते। कारण सरकार ने जिन पुलिसकर्मियों को समाज सेवा करने की ड्यूटी दी है उनमे से "कुछ वर्दीधारी" जिनके द्वारा महज चंद रुपयों की खातिर पुलीसिया कर्तव्य को दांव लगाने से बाज़ नहीं आते! आम जनता की क्या बिसात वो जुबान भी खोले! क्योंकि फिल्मो का प्रसिद्ध डायलॉग की पुलिस की दोस्ती और दुश्मनी अच्छी नहीं होती आज भी लोगों के जेहन मे बैठा है! सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले मे तो पत्रकार भी वर्दीधारियों की दबँगई के आगे खौफ खाये रहते हैँ। जो खबर लिखकर प्रशासन की नींद को तोडना चाहते हैँ उनपर झूठा मुकदमा और नोटिस की धमकी के साथ टारगेट रखकर कार्रवाई का भय दिखाया जाता है। ताज़ातरीन मामला बिलाईगढ़ की है जहाँ जनता की माने तो अवैध शराब और जुए ने अपनी ऐसी पैठ जमाई है की जनता त्रस्त नजर आ रहे हैँ, और ये शराब माफिया बकायदा वर्दी के संरक्षण मे अपना अवैध धंधा जारी रखकर जिले के जनता को दीमक के भांति खाने मे लगे हैँ। ज़ब अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष ने उपरोक्त मामले मे कलम चलाकर पुलिस की अवैध शराब और जुए मे वर्दीधारियों की संलिप्तता की जानकारी दी तो थाना प्रभारी शिवधारी को ये नागवार गुजरा और उनके द्वारा फर्जी तरीके से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कानूनी कार्रवाई और नोटिस की धमकी देने लगे। अर्थात जो निष्ठा और निष्पक्षता के साथ जनहित की आवाज़ बन रहे हैं टीआई साहब उन्ही की कलम तोड़कर वर्दी की ताकत दिखाना चाह रहे हैँ! जबकि उन्हें इस बात की जानकारी भलीभांति है कि लोकतंत्र की असली ताकत पत्रकारिता ही है। वैसे भी पत्रकारों के आवाज़ को दबाने की साजिश होते रहती है "क़भी ले देकर क़भी धमकी पूर्वक! " परन्तु इस बार मामला किसी बाहरी दबाव का नहीं, बल्कि सीधे बिलाईगढ़ थाना प्रभारी शिवधारी की करतूत का है। थाना प्रभारी ने जारी किया मनगढ़ंत प्रेस विज्ञप्ति - बिलाईगढ़ थाना प्रभारी ने जनता और प्रशासन तक अवैध वसूली की खबर छपने और खुद को फंसता देख अपने बचाव में मनगढ़ंत प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पत्रकारों की साख पर हमला कर दिया! दरअसल, जिले में पुलिस और प्रेस के बीच जानकारी साझा करने के लिए डीएसपी अविनाश मिश्रा की निगरानी में एक आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। लेकिन नियम को ताक पर रखकर थाना प्रभारी शिवधारी ने अपनी गलती छिपाने और सच्चाई को दबाने के लिए खुद ही फर्जी प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।यह पूरा मामला तब भड़का जब वरिष्ठ पत्रकार नरेश चौहान ने एक सरपंच की लिखित शिकायत के आधार पर अवैध शराब बिक्री और उसमें हो रही कमीशनखोरी का खुलासा किया। खबर लगते ही थाना प्रभारी के होश उड़ गए और उसने पत्रकारों को ही कटघरे में खड़ा करने की घटिया कोशिश शुरू कर दी। “अब कलम नहीं झुकेगी” - पत्रकार संघ थाना प्रभारी द्वारा खबर उजागर करने वाले पत्रकार को नोटिस और कार्रवाई की धमकी ने पूरे जिले के मीडिया जगत में आक्रोश की लहर दौड़ा दी है। पत्रकारों का कहना है कि शिवधारी जैसे अफसर वर्दी के दम पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुचलना चाहते हैं, पर अब यह खेल नहीं चलेगा। जिले के पत्रकार अब उच्च अधिकारियों से मिलकर इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और थाना प्रभारी के निलंबन की मांग करेंगे। यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पूरा प्रदेश पत्रकार समुदाय सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा और ऐसे अफसरों की असलियत पूरे राज्य के सामने लाएगा।पत्रकारों की एकजुट आवाज—सच लिखना अपराध नहीं, साहस है! अब आवाज दबाने वालों की ही जांच होगी!