लेखक: महफूज़ खान भारत एक विविधताओं से भरा देश है। यहां अलग-अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियां और परंपराएं सदियों से साथ-साथ विकसित हुई हैं। ऐसे देश में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) का मुद्दा समय-समय पर उठाया जाता रहा है। इसे कुछ लोग राष्ट्रीय एकता का माध्यम बताते हैं, जबकि कुछ लोग इसे अनावश्यक और व्यावहारिक समस्याओं को बढ़ाने वाला कदम मानते हैं। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि भारत में पहले से ही अधिकांश कानून सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। भारतीय दंड संहिता (BNS), नागरिक प्रक्रिया, आपराधिक प्रक्रिया, साक्ष्य कानून, संपत्ति कानून, अनुबंध कानून, कर कानून और संविधान के तहत मिलने वाले मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के लिए समान हैं। किसी अपराध की जांच धर्म देखकर नहीं होती और न ही किसी व्यक्ति को न्याय धर्म के आधार पर दिया जाता है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि जब देश में पहले से ही अधिकांश मामलों में समान कानून लागू हैं, तब UCC की वास्तविक आवश्यकता क्या है? आज भारत की अदालतों में करोड़ों मामले लंबित हैं। न्याय मिलने में वर्षों लग जाते हैं। आम नागरिक की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं है कि उसके लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, बल्कि यह है कि उसे समय पर न्याय नहीं मिलता। यदि न्याय व्यवस्था पहले से ही भारी दबाव में है, तो एक नए व्यापक कानूनी ढांचे को लागू करने से प्रारंभिक वर्षों में मुकदमों और व्याख्याओं की संख्या और बढ़ सकती है। संविधान का अनुच्छेद 25 प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का पालन, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार देता है। इसलिए UCC पर चर्चा करते समय धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यह भी विचारणीय है कि क्या वर्तमान समय में देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता UCC है, या फिर बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्यायिक सुधार, किसानों की समस्याएं, महंगाई और बुनियादी सुविधाएं अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं? लोकतंत्र में किसी भी कानून पर चर्चा होना स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी बड़े कानूनी परिवर्तन से पहले व्यापक जनसंवाद, सभी समुदायों की भागीदारी, विधि विशेषज्ञों की राय और उसके व्यावहारिक प्रभावों का गंभीर अध्ययन आवश्यक है। कानून का उद्देश्य समाज को जोड़ना होना चाहिए, बांटना नहीं। न्याय व्यवस्था को मजबूत करना, लंबित मामलों को कम करना और सभी नागरिकों को समय पर न्याय दिलाना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सवाल UCC के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। सवाल यह है कि क्या यह देश की वर्तमान प्राथमिकताओं और वास्तविक समस्याओं का समाधान है?

(पत्रकार गोविन्द शर्मा की रिपोर्ट ) बिलासपुर। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर वायरल एक कथित वीडियो को लेकर भाजपा नेताओं ने प्रेसवार्ता कर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि चंद्रप्रकाश सूर्या और जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि खिलावन पटेल ने आरोप लगाया कि उनके बीच हुए सामान्य आर्थिक लेनदेन को तोड़-मरोड़ कर भ्रष्टाचार का रूप देने की कोशिश की गई है, जिससे उनकी राजनीतिक छवि धूमिल हो रही है। क्या है पूरा मामला नेताओं के अनुसार, 29 अप्रैल 2026 को मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत कुकुर्दीकला में प्रस्तावित रेत घाट को लेकर जनसुनवाई आयोजित थी। इसी दौरान चंद्रप्रकाश सूर्या को किसी कार्य के लिए तत्काल पैसों की आवश्यकता पड़ी, जिस पर उन्होंने अपने पुराने मित्र खिलावन पटेल से सहायता मांगी। खिलावन पटेल ने मौके पर ही अपनी जेब में मौजूद राशि—लगभग 25 हजार रुपये—बिना किसी शर्त के उन्हें दे दी। बाद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सूर्या के कहने पर राशि गिन ली गई, ताकि लौटाते समय कोई विवाद न हो। यह पूरा लेनदेन सार्वजनिक स्थान पर, लोगों की मौजूदगी में हुआ। वीडियो बनाकर छवि को धूमिल किया गया दुरुपयोग प्रेसवार्ता में बताया गया कि उसी दौरान वहां मौजूद पचपेड़ी निवासी कथित पत्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यकांत ने इस लेनदेन का वीडियो बना लिया। आरोप है कि बाद में उन्होंने इस वीडियो के आधार पर अपने पोर्टल The Free Voice पर भ्रामक खबर प्रकाशित कर इसे रेत घाट प्रबंधन और भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। नेताओं का दावा है कि उक्त पत्रकार ने पहले वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी थी और बाद में बिना किसी ठोस प्रमाण के खबर प्रकाशित कर दी। रेत घाट से कोई संबंध नहीं: चंद्रप्रकाश सूर्या चंद्रप्रकाश सूर्या और खिलावन पटेल ने स्पष्ट किया कि उनका कुकुर्दीकला रेत घाट या उससे जुड़े किसी भी प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है। जनसुनवाई में उनकी उपस्थिति केवल जनप्रतिनिधि के रूप में थी। उन्होंने कहा कि यदि कोई अवैध लेनदेन करना होता, तो वह सार्वजनिक स्थल पर नहीं किया जाता। एफआईआर और कानूनी कार्रवाई इस मामले में दोनों नेताओं ने संबंधित पत्रकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और बाद में थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोप है कि बिना पुष्ट जानकारी के भ्रामक खबर प्रकाशित कर भयादोहन (ब्लैकमेलिंग) का प्रयास किया गया। नेताओं ने कहा कि वे इस प्रकरण में मानहानि का दावा भी दायर करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश का आरोप प्रेसवार्ता में नेताओं ने कहा कि वे लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस तरह की साजिश रची गई है। उन्होंने इसे राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि उनकी बढ़ती सक्रियता और लोकप्रियता से कुछ लोग असहज हैं। पत्रकारिता की मर्यादा पर उठाए सवाल दोनों नेताओं ने इस घटना को “पीत पत्रकारिता” का उदाहरण बताते हुए कहा कि बिना सत्यापन के किसी भी वीडियो या सूचना को प्रकाशित करना न केवल अनैतिक है, बल्कि कानूनी रूप से भी आपत्तिजनक है। उन्होंने प्रेस क्लब जैसे संगठनों से ऐसे मामलों में संज्ञान लेने और जिम्मेदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने की मांग की। आगे की कार्रवाई पर नजर फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि वायरल वीडियो, प्रकाशित खबर और दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है। वहीं, दोनों नेताओं ने दोहराया कि उनके बीच हुआ लेनदेन पूरी तरह व्यक्तिगत और मित्रतापूर्ण था, जिसका किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार या जनसुनवाई प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है।

कलेक्टर के सख्त तेवर… दोषी अधिकारी पर गिरी गाज, मचा हड़कंप! सारंगढ़. सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में पत्रकार पोश राम साहू के साथ मारपीट करने वाले कृषि विभाग के अधिकारी पर आखिरकार प्रशासन का डंडा चल गया है। लंबे समय से चर्चा में रहे इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि जिला कलेक्टर संजय कन्नौजे ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल संज्ञान लिया और जांच के बाद दोषी पाए गए अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर उप संचालक कृषि विभाग (DDA) ने प्रवीण पटेल, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (REO) को निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जिला कृषि कार्यालय में पत्रकार पोश राम साहू किसान सम्मान निधि एक किसान को नहीं मिलने पर चर्चा करने पहुंचे थे, जहां ग्रामीण क़ृषि विस्तार अधिकारी प्रवीण पटेल ने अचानक भड़क कर पत्रकार के साथ मारपीट कर दिया जिससे घटना के बाद पत्रकारों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला था। लगातार कार्रवाई की मांग उठ रही थी। जिससे आज अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के सदस्यों ने एसपी और कलेक्टर से मुलाक़ात कर दोषी के ऊपर कार्यवाही के लिए निवेदन किया था।आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए यह संदेश दे दिया है कि किसी भी पत्रकार, आम नागरिक या फरियादी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। वहीं पत्रकार जगत में इस निर्णय को न्याय की जीत माना जा रहा है। फिलहाल जिलेभर में इसी कार्रवाई की चर्चा जोरों पर है।