चंद्र शेखर शर्मा कवर्धा सरकारी शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई एक कुतिया है, जिसको कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है। जो भी मंत्री, अधिकारी आते हैं बजाय इसके कि वह शिक्षा व्यवस्था को ठीक करें, शिक्षकों को जिम्मेदार मानकर बात शुरू करते है। हर आदमी सरकारी शिक्षा के खिलाफ वक्तव्य देकर चला जाता है, मगर उसके लिए कुछ नहीं करता।" श्री लाल शुक्ल जी की बातें 56 बरस गुजरने के बाद भी छत्तीसगढ़ के मौसम को जानते समझते भी स्कूल खोलने और बन्द करने के बदलते तुगलकी निर्णयों के चलती प्रासंगिक लगती है । सालों से स्कूल खोलने बन्द करने की पुरातन नियमो को बदल कर मई की तमतमाती गर्मी में स्कूल खोलने का निर्णय और गर्मी के बहाने पुराने फिर ढर्रे में आना वह भी ऐसे युग मे जब आधुनिक टेक्नोलॉजी के चलते महीनों पहले ही हर घण्टे की मौसम की जानकारी मिल जाती है बावजूद स्कूल खोलने के तुगलकी निर्णय और बंद करने की बेबसी एसी कमरो में बैठ कर शिक्षा निति बनाने और निर्णय करते नए नए आदेश जारी करने वाले बुद्धिजीवी व जनप्रतिनिधियो की कार्यशैली समझ से परे है । शिक्षा को लेकर साल दर साल प्रयोग करने की नीति ने शिक्षा व्यवस्था का कबाड़ा कर के रख दिया है । शिक्षा कोई जनमघुट्टी या पोलियो की दवा नहीं जो बच्चे का मुँह खोला और डाल दी दो बूँद शिक्षा की और बच्चो को मिल गई शिक्षा । यहां पदस्थ होने वाला हर आफ़सर अपना नया प्रयोग करके चलता बनता है । शिक्षा विभाग देश की जीती जागती सबसे बड़ी प्रयोगशाला बन कर रह गया है । एसी गाड़ी में सफर कर आफिस पहुंच एसी कमरे में मिनरल वाटर की ठंडी बोतलों के बीच बनाई जाने वाली प्रायोगिक योजनाओं को झेले पालक बच्चे और गुरुजी इसीलिए श्रीलाल शुक्ल जी की लाइने "सरकारी शिक्षा रास्ते में पड़ी हुई एक कुतिया है, जिसको कोई भी ठोकर मारकर चला जाता है। " आज भी प्रसांगिक लगती है । और अंत में :- जो चाँद था साहब, वो कच्चे मकान में छिप गया, खूबसूरती का अवार्ड, शहर की अमीरज़ादी ले गई

राजेश सोनी सुकमा. सुकमा जिले में मंगलवार को हजारों ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया. ग्रामीणों का आरोप है कि कलेक्टर विनीत नंदनवार उनकी समस्या नहीं सुनते हैं और इसी के विरोध में सर्व आदिवासी समाज के लोग कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए. हजारों ग्रामीणों की भीड़ को पुलिस भी नहीं रोक पाई और कलेक्ट्रेट परिसर के मुख्यद्वार को तोड़कर ग्रामीण अंदर घुस आए जहां जमकर नारेबाजी की गई. सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि, 11 मार्च को समाज के कुछ सदस्य विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने के लिए पहुंचे थे काफी देर तक इंतजार करवाने के बाद भी कलेक्टर उनसे नहीं मिले जिसके बाद से ग्रामीणों में कलेक्टर के प्रति जमकर गुस्सा फूटा. मंगलवार को कोया, गोंड, मुरिया, माड़िया, धुरवा, कलार, धाकड़ समेत सर्व आदिवासी समाज के लोग इकठ्ठा होकर कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर आए. ग्रामीणों की प्रमुख मांग तेंदूपत्ता संग्राहक कार्यकर्ताओं को नगद भुगतान कर 100 गड्डी का ₹700 किया जावे.महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, आदिवासी के नाम से फर्जी जाति पर कार्यरत शासकीय कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए,पांचवी अनुसूची क्षेत्र में गैर संवैधानिक रूप से बनाए गए तीन नगर पंचायत जिनमें सुकमा दोरनापाल और कोंटा को पुनः ग्राम पंचायत बनाया जाए, जिले में ईसाई मिशनरी आदिवासियों को बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण पर सख्त कार्रवाई, जिले के हजारों बेकसूर आदिवासियों को नक्सलियों के नाम पर जेल भेजा गया मामले की निष्पक्ष जांच, एड्समेटा गोली कांड में मारे गए निर्दोष आदिवासियों के परिजनों को मुआवजा, सरकार के शर्तों के अनुसार बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, वन अधिकार अधिनियम 2006 को पूर्ण रुप से लागू कर समुदायिक अधिकार, पांचवी अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून अ लागू करने की मांगे थी.

मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी पुलिस महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक को निर्देशित करे बिना जांच के पत्रकारों पर एफआईआर न करे-: गोविन्द शर्मा (प्रदेश अध्यक्ष ABPSS) राजेश सोनी बिलासपुर-: अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद शर्मा ने कहा प्रदेश में लगातार पत्रकारों पर हो रही एफआईआर सरकार के लिए आने वाले चुनाव में मुसीबत न बन जाये चौथे स्तम्भ के साथ लगातार प्रदेश में पुलिस की गैरजिम्मेदाराना हरकत दिखाई दे रही है और हो सकता है की सरकार के खिलाफ भी कही साजिश तो नहीं हो रही, जिससे सरकार को कमजोर किया जा सके क्योकि भूपेश बघेल पहले मुख्यमंत्री है जिन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून के बात की और उसे कानून बनाने पर भी कार्य किया देश का पहला राज्य है जिसने पत्रकार सुरक्षा कानून का ड्राफ्ट बना लिया जिसे कानूनी प्रकिया में जल्द लाने का प्रयास कर रही है. श्री शर्मा ने प्रदेश के पत्रकारों पर बिना जांच एफआईआर बन्द हो और जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाए की मांग के साथ कोरिया जिले के पत्रकार पर फर्जी अपराध दर्ज करने के मामले में अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ बिलासपुर की टीम ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं डीजीपी छत्तीसगढ़ अशोक जुनेजा के नाम का ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौपा है. अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द शर्मा  के नेतृत्व में पत्रकार साथियों ने पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर को भी ज्ञापन दिया. जिसमे बताया गया कि कोरिया जिले के पत्रकार साथी रवि रंजन सिंह के द्वारा सोशल मीडिया में वायरल चैट को लेकर एक लेख प्रकाशित किया गया था. जिसमें विभाग के कई कर्मचारियों के नाम सामने आए थे और वहा के पुलिस अधीक्षक की शह पर बिना जांच पड़ताल किये पत्रकार रवि रंजन सिंह के ऊपर फर्जी मामला दर्ज कर दिया गया और उनके निकट जनों को एक अपराधी की भाँति बिना किसी सर्च वारंट के तथा बिना दूसरे जिले के लोकल पुलिस एवं परिवार जनों को सूचना दिए, सूरजपुर जिले से लाकर पटना थाने में मार पीट की गई,जिसमे एक महिला एवं १३ वर्ष के नाबालिग बच्चे को मानसिक एवं शारीरिक क्षति पहुंची है अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद शर्मा ने पत्रकार के ऊपर हुई गलत एफआईआर को तत्काल हटाने,पत्रकार की गिरफ्तारी रोकने के साथ पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी को भी तत्काल हटाने की मांग करते हुए बताया कि जो चौथे स्तभ्म का सम्मान नही करते है बल्कि उनसे द्वेष रखते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहे है जिसका अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति छत्तीसगढ़ घोर विरोध एवं निंदा करता है. नही हटाये जाने की दिशा में प्रदेश के हर जिले में धरना प्रदर्शन दे कर विरोध प्रकट किया जायेगा उसके बाद एक महाधरना रायपुर में किया जायेगा. अगर पुलिस प्रशासन इस तरह अपने निजी शत्रुता के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है तो यह कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है जिसे बर्दाश्त नही किया जा सकता. इस दौरान अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश प्रताप सिंह,प्रदेश कोषाध्यक्ष उतपल्सेन गुप्ता, पत्रकार प्रवीण मौर्य, अनुज श्रीवास्तव,नीरज शुक्ला उपस्थित रहें.