बिलासपुर-लोरमी नगर पंचायत अध्यक्ष अंकिता रवि शुक्ला के खिलाफ जारी अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आदेश से नगर पंचायत के BJP और विरोधी पार्षदों को झटका लगा है। बता दें, कि नगर पंचायत के पार्षदों की शिकायत पर कलेक्टर ने बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाई थी। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत में JCCJ की टिकट से चुनाव जीती अंकिता रवि शुक्ला को सर्वसम्मति से नगर पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। पर बीते कुछ महीनों से यहां राजनीतिक हलचल थी। उनकी पार्टी के 4, कांग्रेस के 6 और भाजपा के 5 पार्षद हैं। ऐसे में उनसे नाराज पार्षदों ने विकास कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगा अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने कलेक्टर राहुल देव से मांग की थी। इधर कलेक्टर ने 24 अगस्त को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक बुलाने का आदेश जारी कर दिया। कलेक्टर के इस आदेश को अंकिता रवि शुक्ला ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें बताया गया, कि याचिकाकर्ता के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की गई है, तो उसकी जांच कर दोषी पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केवल आरोप लगाने पर कलेक्टर ने बिना तथ्यों की जांच किए ही अविश्वास प्रस्ताव की बैठक बुला ली, जो गलत है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट से की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत देते हुए कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है साथ ही कलेक्टर सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

जांजागीर-चांपा-जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाने में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पर छात्रा के द्वारा दर्ज कराए गए छेड़छाड़ के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया है इस मामले में कांग्रेस और भाजपा के नेता बयान बाजी करने लगे हैं। इस मामले में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा है कि किसी को ऐसा गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए तो वही अकलतरा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने इसे कांग्रेस की संस्कृति और सभ्यता बताया है पूरा मामला 19 अगस्त का है एक छात्रा ने NSUI के जिला अध्यक्ष अंकित सिंह सिसोदिया छेड़छाड़ का आरोप लगाया था जिस अकलतरा थाने में FIR दर्ज किया गया है और मामले की जांच की जा रही है। घटना को आरोपी ने राजनैतिक षड्यंत्र बताया था जिस पर अब राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा के द्वारा एनएसयूआई का पुतला दहन किया गया और गिरफ्तारी की मांग की गई जिसके बाद अब कांग्रेस नेताओं का भी बयान सामने आने लगा है। शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा किसी को ऐसा गलत आरोप नहीं लगाना चाहिए… इस मामले में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने कहा कि "यह बिल्कुल गलत है आजकल तो यह फैशन बन गया है। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चे मां-बाप के संस्कार का दुरुपयोग कर रहे हैं साथ ही कहा कि मैं सभी बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने संस्कार अपनी मर्यादा में रहते हुए कार्य करें किसी को जबरदस्ती आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहिए ऐसा मेरा निवेदन है साथ ही यह भी कहा कि जो गलत है वह गलत है गलत पर सजा मिलनी चाहिए।" भाजपा विधायक ने कहा ये कांग्रेस की संस्कृति है कांग्रेस की सभ्यता है.. इस पूरे मामले पर अकलतरा के भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए कहा कि यह कांग्रेस की संस्कृति है कांग्रेस की सभ्यता है। उपरोक्त व्यक्ति एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष के साथ-साथ पूर्व पार्षद भी रहा है हम राजनीतिक जीवन में रहने वालों की सार्वजनिक जिम्मेदारी बनती है कि अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की अस्मिता के ऊपर कहीं पर आंच आती है और हमारे द्वारा कहीं कोई गलत काम किया जाता है तो यह शर्मनाक घटना है। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक घटना के बाद भी अगर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि यह राजनैतिक साजिश है तो आप अकलतरा की उस बेटी का अपमान कर रहे हैं।

सूरजपुर । 18 अगस्त को कार्यालय जनपद पंचायत प्रेमनगर के सभा कक्ष में विभिन्न योजनाओं एवं निर्माण कार्यों का समीक्षा किया गया। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि आपके ग्राम पंचायत अंतर्गत मोबाईल टॉवर शुल्क अधिरोपित किया गया है। जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत शिवनगर के पंचायत सचिव राम बदन यादव को मोबाइल टावर शुल्क में वसूली योग्य राशि 2,55,000 रूपए का वसूली किया जाना था इसी प्रकार ग्राम पंचायत सलका के पंचायत सचिव कलम साय को 3,10,000 रूपए वसूली किया जाना था तथा ग्राम पंचायत नवापारा कला के पंचायत सचिव जय सिंह को 1,55,000 रुपए की वसूली किया जाना था। जिसके संबंध में जिला, जनपद स्तर के समीक्षा बैठक को दौरान मोबाईल टावर अधिरोपित शुल्क की राशि वसूली के लिए बार-बार निर्देशित करने के बाद भी राशि वसूली के कार्य में लापरवाही बरती गई है एवं राशि वसूली के लिए कार्यवाही नहीं किया गया है। जिस कारण ग्राम पंचायत के स्वयं के आय एवं ग्राम पंचायत का विकास प्रभावित हुआ है। इस प्रकार आपके द्वारा उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये आदेशों, निर्देशों की अवहेलना करना तथा कार्य के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता एवं अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य छ0ग0 पंचायत सेवा (आचरण) नियम, 1998 के नियम-03 तथा छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (सचिव की शक्तियां तथा कृत्य) नियम, 1999 के नियम 3. 4 एवं 6 के विपरीत है। अतः उपरोक्त संबंध तीनों सचिव को 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करने निर्देशित किया गया है। जवाब समय-सीमा में प्रस्तुत न करने एवं संतोषप्रद नहीं पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे इसी प्रकार मोबाइल टावर के शुल्क राशि की वसूली के लिए शिवलाल सिंह सहायक अंत्याव्यवसायी लेखा परीक्षक एवं करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत प्रेमनगर को 03 दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने कहा गया है।