सूरजपुर.   मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सूरजपुर के जिलेवासियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 734 करोड़ 60 लाख 48 हजार के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। जिनमें मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे 259 विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया गया। जिसकी लागत 734 करोड़ 60 लाख 48 हजार है। इन कार्यों में 225 करोड़ 52 लाख 1 हजार राशि के 166 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं  509 करोड़ 8 लाख 47 हजार राशि के 93 विकास कार्यों का भूमिपूजन कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में बताया कि कैसे राज्य शासन नवा छत्तीसगढ़ के सतत विकास की दिशा में कार्य कर रही है। 26 जिलों में संपन्न हुए वर्चुअल कार्यक्रम में उन्होंने सूरजपुर जिले का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने आदिवासी बाहुल्य और दूरस्थ अंचल के क्षेत्र में विशेष फोकस करना शासन की प्राथमिकता की श्रेणी में है। उन्होंने आगे कहा किसान, मजदूर और लघु वन उपज संग्रहक को हमारी योजनाओं से निःसंदेह लागू है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार और छत्तीसगढ़ की संस्कृति शासन की प्राथमिकता है। सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न बने ताकि शासन के नया छत्तीसगढ़ गढ़ने का संकल्प शीघ्र पूर्ण हो, इसके लिए समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ शासन अपना रही है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मजबूत कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा किए जाने वाले लोकार्पण कार्यों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत मनरेगा कार्य के तहत विभिन्न स्थानों में बाजार शेड, पुल-पुलिया, स्टॉप डेम, चेक डेम, पहुँच मार्ग, आंगनबाड़ी भवन, पंचायत भवन जैसे 26 निर्माण कार्य शामिल है। जिसकी कुल लागत 3 करोड़ 63 लाख 89 हजार है। इसी प्रकार महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क अंतर्गत 2 करोड़ 39 लाख 40 हजार के 12 पंचायतों में प्रशिक्षण भवन निर्माण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार हेतु 4 करोड़ 50 लाख 51 हजार के 20 कार्य, लोक निर्माण विभाग  (भवन एवं सड़क ) अंतर्गत 83 करोड़ 21 लाख 71 हजार की लागत के कुल 73 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु अंतर्गत 18 करोड़ 6 लाख 3 हजार की लागत के पुल निर्माण के 02 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 88 करोड़ 97 लाख 75 हजार की लागत से नवीन सड़क निर्माण व नवीनीकरण संधारण के 7 कार्य,  मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत प्रेमनगर, भटगांव व प्रतापपुर विधानसभा में कुल 2 करोड़ 35 लाख 2 हजार की लागत से सीसी सड़क सह नाली निर्माण के 3 कार्य, जल संसाधन संभाग सूरजपुर अंतर्गत 9 करोड़ 56 लाख 63 हजार की लागत से जिले में जलाशय जीर्णाेद्धार के 05 कार्य, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग अंतर्गत प्रतापपुर विकास खण्ड  में 19 लाख 97 हजार की लागत से 01 सामुदायिक भवन निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग 6 करोड़ 01 लाख 44 हजार 12 कार्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल परियोजना उपसंभाग सूरजपुर अंतर्गत 41 लाख 67 हजार की लागत से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की नवीन शाखा देवनगर हेतु 01 भवन जीर्णाेद्धार कार्य व 10 लाख 92 हजार की लागत से कार्यालय कलेक्टर परिसर में छत्तीसगढ़ महतारी की आदमकद प्रतिमा स्थापना 01 कार्य, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत कुल 3 करोड़ 44 लाख 48 हजार की लागत का 01 पोस्ट मैट्रिक व 01 प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण एवं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड अंतर्गत 2 करोड़ 73 लाख 33 हजार की लागत का लटोरी में 33/11 के.व्ही विद्युत सब स्टेशन का निर्माण कार्य शामिल है। इसी प्रकार भूमि पूजन कार्यों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास अंतर्गत मनरेगा कार्य के तहत 2 करोड़ 03 लाख 65 हजार की लागत से विभिन्न स्थानों में मुक्तिधाम, सीसी रोड, सामुदायिक जल संचयन तालाब, बाजार शेड, पुलिया निर्माण जैसे 18 निर्माण कार्य शामिल है।  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत 4 करोड़ 58 लाख 24 हजार रूपए के 06 भवन निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क ) अंतर्गत 157 करोड़ 47 लाख 82 हजार रूपए की लागत के कुल 28 कार्य, लोक निर्माण विभाग सेतु अंतर्गत 23 करोड़ 67 लाख 72 हजार रूपए की लागत के पुल निर्माण के 04 कार्य, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 28 करोड़ 4 लाख 19 हजार रूपए की लागत से वृहद पुलिया निर्माण व नवीनीकरण संधारण के 10 कार्य,  मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के तहत कुल 5 करोड़ 44 लाख 55 हजार रूपए की लागत से सीसी सड़क सह नाली 9 निर्माण के कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिक विभाग 277 करोड़ 04 लाख 89 हजार 08 कार्य, जल संसाधन संभाग सूरजपुर अंतर्गत 5 करोड़ 58 लाख 21 हजार रूपए की लागत से जिले में जलाशय जीर्णाेद्धार के 04 कार्य, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अंतर्गत 1 करोड़ 93 लाख 68 हजार रूपए की लागत से जिले के 4 कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में 6-6 अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य, आदिम जाति कल्याण विभाग अंतर्गत 3 करोड़ 25 लाख 52 हजार रूपए की लागत से बालक आश्रम भवन निर्माण के 02 कार्य शामिल हैं। कार्यक्रम में सरगुजा विकास प्राधिकरण अध्यक्ष व प्रेमनगर विधायक खेलसाय सिंह, संसदीय सचिव व भटगांव विधायक पारसनाथ राजवाडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष नरेश राजवाड़े, नगर पालिका अध्यक्ष के.के. अग्रवाल, नगर पंचायत जरही अध्यक्ष बीजूदासन, (उपभोक्ता संरक्षण फॉरेम) सुभाष गोयल, श्रीमती भगवती राजवाड़े, श्रीमती त्रयासों बाई जनपद अध्यक्ष, कलेक्टर संजय अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक आई.कल्याण एलेसेला,जिला पंचायत सीईओ सुश्री लीना कोसम अन्य जनप्रतिनिधि व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित थे।

सूरजुपर.    आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को समय की मांग अनुसार सूचना प्रोद्योगिकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर के समस्त कार्यों को ऑनलाईन प्रविष्टि करने के उद्देश्य से पोषण ट्रेकर एप्प विकसित किया गया है। इस एप्प के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर संधारित समस्त पंजीयों को समाप्त कर केन्द्र की समस्त जानकारी ऑनलाईन किये जाने के उद्ेश्य से संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिले की समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाईल फोन प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है। भटगाँव विधान सभा अंतर्गत क्षेत्र के विधायक पारसनाथ राजवाड़े द्वारा भैयाथान के मंगल भवन में परियोजना भैयाथान एवं ओडगी के कार्यकर्ताओं को मोबाइल वितरण किया गया।

सूरजपुर.   विधानसभा निर्वाचन 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी संजय अग्रवाल के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आदर्श आचार संहिता के संबंध में तीनों विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मैदानी स्तर के कर्मचारी एवं राजस्व निरीक्षक की बैठक ली गई। जिसमें उनके द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घण्टे, 48 घण्टे, 72 घण्टे के भीतर की जाने वाली संपत्ति विरूपण हटाने की कार्यवाही के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गये। शासकीय सम्पत्ति, शासकीय कार्यालय से राजनैतिक संबद्धता के सभी विज्ञापन, बैनर पोस्टर, फ्लैक्सी ,दीवार लेखन, राजनैतिक व्यक्तियों के फोटो आदि 24 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थल जैसे-रेल्वे स्टेशन, बस स्टॉप, सड़क पुल के किनारे सरकारी खर्च पर लगाये गये होर्डिंग, राजनैतिक विज्ञापन, राजनीति में सक्रिय व्यक्तियों के चित्र, संदेश वाले विज्ञापन, बिजली के खंभे एवं वृक्षों पर लगाये गये बैनर पोस्टरों को 48 घण्टे के भीतर हटाया जायेगा। निजी घरों में किये गये दीवार लेखन, राजनैतिक विज्ञापन को 72 घण्टे के भीतर हटाने की कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा समस्त अधिकारियों को अभी से ऐसे स्थानों को चिन्हित कर योजना बनाकर टीम का गठन करने के निर्देश दिये गये। जिससे समय सीमा के भीतर विरूपण हटाने की कार्यवाही की जा सके, इस हेतु मैदानी अधिकारी प्रत्येक गांव, प्रत्येक वार्ड का दौरा कर पंजी संधारण कर रखे कि किन-किन स्थानों से सम्पत्ति विरूपण की कार्यवाही की जानी है। उन्होने सभी अधिकारियों को यह निर्देश दिये की 72 घण्टे के बाद जिले के सभी स्थानों से इस प्रकार के सम्पत्ति विरूपण दिखाई नहीं देना चाहिए। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही केन्द्र, राज्य के सरकारी उपक्रम, स्थानीय निकाय में राजनैतिक पदाधिकारियों को दी गयी शासकीय वाहन वापस लिये जायेंगे, शासकीय वाहन का दुरुपयोग नहीं होगा। सभी अधिकारी अपने क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य की सूची प्राप्त करेगें। कोई नया कार्य प्रारम्भ नहीं होगा। किसी भी प्रकार का शिलान्यास, भूमिपूजन, टेंडर नहीं होगी। सरकारी खर्चे पर सरकार की उपलब्धि संबंधी विज्ञापन जारी नहीं होगे। ऐसे विज्ञापन के प्रसारण पर तत्काल रोक रहेगी। आदर्श आचार संहिता लगते ही निर्वाचन व्यय की निगरानी करने वाली वाली समिति तत्काल सक्रिय हो जाएगी और कन्ट्रोल रूम, शिकायत प्रकोष्ठ तत्काल कार्य करना प्रारम्भ कर देंगी। आदर्श आचार संहिता लागू होते ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोई भी विज्ञापन बिना पूर्व प्रमाणन के प्रसारित नहीं होगंे। सभी अधिकारियों को निर्वाचन अवधि में प्रतिदिन सम्पत्ति विरूपण रोकथाम की जानकारी समय 3 बजे तक अनिवार्य रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय को देने का निर्देश दिये गये। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सभाकक्ष में आदर्श आचार संहिता के नोडल अधिकारी नरेन्द्र पैकरा संयुक्त कलेक्टर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका वर्मा व निर्वाचन कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित रहें।